‘हामी करिब डेढडेढ अर्बको विशाल जनसंख्या र विशाल भूगोल भएका चीन र भारतको बीचमा छौं। यस्तोमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको आइटीमा हो’, पुनले भने, ‘आइटी क्षेत्रको सेवा विश्व बजारमा पठाउन हामीलाई न भारत न चीनको आकाश प्रयोग गर्नुपर्छ। न समुद्र प्रयोग गर्नुपर्छ।’ मन्त्री पुनले प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने देखेरै आपूले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरे।

सूचना प्रविधिपछि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पधाई गर्न सक्ने चर्चा उनले गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १५ वर्षअघि जलविद्युत क्षेत्रको लगानीको श्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म लगातार आयकर नलिने नीतिगत व्यवस्था गरेका कारण आज मुलुक लोडसेडिङ मुक्त भएको तथा भारत र बंगलादेशको क्षेत्रीय बजारमा उपस्थिति जनाउन सक्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे।