global ime bank Long Banner Ad

गृहपृष्ठ ‘गरिब परिवार पहिचान गरेर सरकारले नै बीमा गरिदिनु पर्छ’

‘गरिब परिवार पहिचान गरेर सरकारले नै बीमा गरिदिनु पर्छ’

‘गरिब परिवार पहिचान गरेर सरकारले नै बीमा गरिदिनु पर्छ’

कुनै पनि दुर्घटना वा कुनै प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई कम गर्नका लागि बीमा गर्नु पर्ने जरुरी हुन्छ । बीमा नगरेको खण्डमा त्यसबाट हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लगानी कर्ता वा व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । तर जब बीमा गरिन्छ भने त्यस्तो जोखिमको बहन बीमा बाट गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय बीमाको अवस्था के छ ? बीमाको महत्वका विषयमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालीहरुमा बीमा गराउने बानीको विकास कत्तिको मात्रामा बढी रहेको छ ?

पछिल्लो समय बीमा गर्नु पर्ने भन्ने सोचमा वृद्धि भएको छ । आम नागरिकमा सचेतना बढेको छ । बीमाले जोखिम बहन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि धेरैलाई जानकारी भएको अवस्था छ । सचेतना वृद्धि भएको छ । गर्नु पर्छ भन्ने छ । अवस्था कस्तो छ भने जो सँग स्रोत साधन छ उसले गरिरहेको छैन । जसलाई सबैभन्दा बढी बीमाको आवश्यकता छ उसँग स्रोत साधान अर्थात आर्थिक छैन ।

म भर्खरै मात्र कर्णाली पुगेर आएँ । त्यहाँको अवस्था पनि मैले यस्तै पाएँ । प्रदेश सरकार बीमा गराउनु पर्छ भनेर पनि लागिरहेको छ । कर्णालीमा भर्खरै मात्रै प्राकृतिक प्रकोप पनि भयो । यो घटनामा जसले बीमा गरेका थिए उनीहरुले रकम पाए नगरेकाले भने पाउन सकेनन् । बीमा गरेकाहरुले पाएको देखर पनि बीमा गर्नु पर्छ भन्ने चेतना भने भएको छ । तर स्रोतको अभाव भने रहेको छ ।

यसै पनि कर्णाली प्रदेश आफैमा दुर्गम प्रदेश हो । त्यहाँ सचेतना पनि कम भयो । त्यसैले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बीमा गराउन लगाउने विषयमा पनि बीमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । लघु बीमाहरु मार्फत पनि त्यहाँका आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाहरुलाई बीमा गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अर्को तर्फ समग्रमा बीमाका कार्यक्रमहरु सबै प्रदेशमा समान रुपमा बाँडेको अवस्था थियो । कर्णालीमा जाँदा त्यहाँ बढी कार्यक्रम गर्नु पर्ने अवस्था देखियो । त्यसमा कर्णाली प्रदेशमा थप कार्यक्रम पठाउँछौँ । कम्पनीहरुलाई पनि त्यहाँ जानका लागि प्राधिकरणले आग्रह गर्छ ।

सुरुमा बीमा गर्ने तर पछि त्यसलाई निरन्तर्ता नदिने समस्या पनि सुनिन्छ । यस्तो किन भएको होला ?

बीमा ल्याप्स अझै पनि रहेको छ । बीमामा ल्याप्स कम गराउनका लागि जसले बीमा गराएको हो त्यसलाई बीमाको विषयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा बीमा अभिकर्ता र बीमा कम्पनीहरुले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । बीमा गराएकाहरु पनि सबै सचेत नहुन सक्छन् । बीमा गराउने अभिकर्ताहरुले पनि नविकरण गराउनका लागि पनि प्रात्साहन गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

कम्पनीले पनि डिजिटल मेकानिजम राखेर बीमितको बीमा सकियो भनेर समयमा जानकरी दिनु प¥यो । नविकरणका लागि आउन पनि भन्नु परो । अनि कम्पनीका जिल्ला जिल्लामा रहेका शाखाहरुलाई पनि त्यहाँबाट इस्यु भएका पोलिसिहरु नविकरण गराउनका लागि जानकारी गराउनका लागि पनि भन्नु पर्ने अवस्था छ । समग्रमा भन्दा बीमितलाई जानकारी पनि दिनु परो र उसलाई प्रोत्साहीत पनि गर्नु परो । फाइदाका विषयमा पनि जानकारी दिनु परो ।

नविकरण गराउनका लागि प्राधिकरणले पनि कार्यक्रमहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । नविकरण नगर्ने कम्पनीहरुलाई स्पटीकरण सोधेर पनि यसमा तदारुपता देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ । बीमितले नम्बर परिवर्तन गरेको भए पनि त्यसको जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । बीमा गर्नु नै पर्छ । यसका फाइदाहरु धेरै छन् । आपत विपत भएको समयमा क्षतिपूर्ति पाउने भएकाले यसलाई निरन्तर्ता दिनु पर्ने आवश्यकता छ । यदि निरन्तर्ता छैन भने उसले पाउने क्षतिपूर्ति नपाउने भयो ।

सबै नागरिकको पहुँचमा बीमा पु¥याउने प्राधिकरणको योजना होला । तर बीमा कम्पनीको संख्या कम गरेर कसरी त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ?

बीमा प्राधिकरण आफैले बीमा गरिदिने होइन । हामीले त बीमाको विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने र बीमाको कामलाई सहजिकरण गरिदिने हो । कम्पनीहरुलाई बीमा गर्नका लागि जान निर्देशीत गर्ने र उनीहरुको कामलाई नियमन गर्ने हो । किन बीमा भएन भनेर प्राधिकरणले गर्ने हो । यो काम प्राधिकरणले निरन्तर रुपमा गरिनै रहेको छ । अहिले पनि विभिन्न स्थानमा बीमा सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु प्राधिकरणले गरिनै रहेको छ ।

यस्ता कार्यक्रमहरु कर्णाली तथा मधेश प्रदेशमा अझ प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हामीले गरिरहेको अन्तरक्रिया भनेको स्थानीय सरकारसँग हो । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नु परो बीमा गर्नका लागि । स्थानीय निकायले गरिव र विपन्न नागरिकको समूहमा नै बीमा गरिदिनु परो । जसले गर्दा बीमाको पहुँच आम नागरिसम्म पुग्छ ।
सम्पतीको बीमा गर्ने हो कि जिउधनको बीमा गर्ने हो सक्नेलाई योजनामा जोड्नु पर्ने हुन्छ भने नसक्नेलाई सरकारले नै बीमा गरिदिनु परो । त्यस्तो ठाउँमा अनुदान पनि जानु पर्ने देखिन्छ । सरकारले ५० प्रतिशत हामीले हालिदिन्छौँ ५० प्रतिशत हाल्नु होस भनेर पनि काम गर्नु पर्छ ।

अहिले चेतनाको कुरा गर्दा निकै बढेको छ । कर्णालीमा छोरीहरुको बीमा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको रहेछ । छोरी मात्रै भए हुन्दैन । सिमान्तकृत नागरिकहरु पनि छन् तिनिहरुको पनि बीमा गरिदिनु हुन्छ । त्यस्ता समूदायलाई सहयोग गरेर बीमा गर्ने बानी बसाल्ने हो भने बीमाको विस्तार पनि हुन्छ । यसले विपतको समयमा सहयोग पनि पुग्छ ।

बीमा कम्पनी मर्ज गर्ने अनि लघु बीमालाई लाइसेन्स दिने काम भयो भनेर विरोध पनि भयो नि यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यो नबुझ्ने मानिसले गर्ने विरोध हो । लघु बीमा भनेको असाध्य नै फोकस बीमा हो । हामीले लेखेकै छौँ कि न्यून आय भएका ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्ने, गरिव र सिमान्तकृत वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि भनेर । लघु बीमा भनेको ठूलो बीमा जस्तो होइन । यसको बीमा पोलिसि नै पेपर नै सानो हुन्छ । एक पाना आधा पानाको पोलिसि हुन्छ ।

यसले धेरै ठूलो बीमा पनि गराउन पाउँदैन । सानो सानो बीमा गर्ने हो । यस्तो बीमा ठूला बीमा कम्पनीले गरेनन् । उनीहरुले नगरे पछि गरिबको बीमा नै नहुने भयो । यसले गर्दा हामीले लघु बीमा ल्याएका हौँ । ठूला बीमा कम्पनीको संख्या घटाएर लघु बीमालाई लाइसेन्स दिएको भनेर विरोध गर्ने कुरा त्यसको विषयमा जानकारी नै नभएकाहरुले भन्ने कुरा हो ।

हामीले गरिबहरुसँग पुग्नका लागि ७ वटा कम्पनीलाई लघु बीमा गर्ने गरि अनुमति दिइएको हो । शहरका ठूला ठूला घरको मात्रै होइन गाउँका साना साना घरेलु उद्योगकको पनि बीमा हुनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले लघु बीमा अघि सारीएको हो । ठूलो बीमा त अहिले मर्ज भएर अझ ठूला भएका छन् । उनीहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा जाने उत्साह देखाएनन् । किनकी उनीहरुको लागत नै धेरै पर्ने भयो । जसले गर्दा ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकहरु बीमाबाट बञ्चित हुने भए । यसलाई मध्येनजर गरेर लघु बीमाको अवधारणा अघि ल्याइएको हो ।

बीमा कम्पनीहरु शहर केन्द्रित भएको भन्ने पनि छ । उनीहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा जानका लागि के गर्न सकिन्छ ?

ठूला बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्दा उनीहरुको लागत बढी हुने भयो । उनीहरुले त्यहाँ एजेन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ त्यस पछि उनीहरुको पोलिसि पेपरको खर्च पनि धेरै नै छ । प्रशासनिक खर्च पनि बढी हुने भयो । जसले गर्दा उनीहरुलाई ग्रामिण भेगमा जानका लागि केही असहज भएको अवश्य हो । लागत महंगो हुने भयो ।

सानो खर्च र सानो क्षेत्रमा पनि बीमा गर्ने भनेर लघु बीमाको योजना अघि ल्याइएको हो । उनीहरुले साना बीमाहरु पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर बीमा गर्छन उनीहरुले । लघु बीमा कम्पनीहरुले निकै राम्रो सफ्टवयहरु राखेको छ । यस विषयमा नागरिकलाई पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

समग्रमा भन्दा ठूला बीमा कम्पनीहरु ग्रामिण भेगमा जान नसक्नुको कारण उनीहरुको लागत धेरै हुने भएर हो । लघु बीमालाई हामीले प्रोत्साह गर्नु पर्ने हुन्छ । किन भने दुरदराजमा गएर बीमा गर्नु पर्ने भएकाले यसको प्रोत्साह गर्नु सबै सरकारको जिम्मेवारी हो ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थानको समस्याको विषय पनि आइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थामा के कारणले समस्या आएको होला ?

बीमा संस्थान भनेको सरकारी स्वामित्वको संस्थान हो । अहिलेको बीमा ऐनले संस्थानलाई खारेज गरेको छ । जसले गर्दा यो अब राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा परिणत भइसक्यो । कम्पनीमा परिणत भइसके पछि पुरा रुपमा यो हाम्रो नियमनको दायरा भित्र आइसक्यो । अब यसका अडिटका कुराहरु पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसको पुँजीको कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र नेपाल सरकारले राख्ने हो । उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्था छ । कम्पनीमा परिणत भए पछि उसको पुँजी पनि बढ्छ । यसरी हेर्दा पुँजीको समस्या नहोला । समस्या भनेको अडिटको नै हो । यसलाई कसरी अघि बढ्ने र बचाइराख्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । केही दिनमा यो समस्या समाधान गर्ने तर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।

प्रकाशित समय : ०८:०६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु