गण्डकी प्रदेशको ६६ हजार पाँच सय ६७ हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कूल चार लाख ८७ हजार पाँच सय ७८ खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ दशमलब ६५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ६१ हजार आठ सय ५९ हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेकामा पछिल्ला पाँच वर्षमा थप चार हजार सात सय आठ हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार भएको हो । गत आवमा मात्रै आठ सय ९५ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र थपिएको मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख हरिदत्त पौडेलले जानकारी दिए ।

आव २०७४/७५ सम्ममा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १२ दशमलव ६९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो । मनाङको नौ सय ४४, मुस्ताङको तीन हजार ६१, म्याग्दीको एक हजार आठ सय ६४, बागलुङको दुई हजार सात सय ८९, पर्वतको छ हजार पाँच सय २५ र कास्कीको १२ हजार दुई सय २५ हेक्टर जमिन बाह्रैमास सिँञ्चित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै स्याङ्जामा एघार हजार ५३, नवलपुरमा १२ हजार पाँच सय १५, तनहुँमा छ सय  ५७, लमजुङमा पाँच हजार दुई सय ९७ र गोरखामा तीन हजार छ सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताए । “कूल एक लाख ३२ हजार सिँञ्चित क्षेत्रमध्ये ६६ हजार हेक्टरमा बाह्रैमास र ६६ हजार हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ”, उनले भने, “ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको पाखो जग्गामा भने सिँचाइको अभाव छ ।”

सतह, भूमिगत र लिफ्टिङ प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरिएको महाशाखा प्रमुख पौडेलले उल्लेख गरे । उनका अनुसार लिफ्टिङ प्रविधिको सिँचाइका लागिप्रति हेक्टरमा १२ लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ । भूमिगत सिँचाइका लागि तराईमाप्रति हेक्टर १० देखि १२ लाख र पहाडी क्षेत्रमा पाँचदेखि छ लाखसम्म खर्च हुने महाशाखा प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।

पाखो जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन पछिल्लो समय लिफ्टिङ प्रविधि प्रभावभारी देखिएको उनले बताए । “लिफ्टिङ प्रविधि खर्चिलो हुने भएकाले सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन राज्यले ठूलो स्रोतसाधन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ”, उनले बताए, “प्रदेश सरकारले लिफ्टिङ आयोजनाका लागि विद्युत् महसुल छुटदेखि अरु अनुदानका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।”

आठ सय ५० हेक्टरको लमजुङको राइनासटार, आठ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने स्याङ्जाको चापाकोटटारलगायत गरी गण्डकी प्रदेशमा ठूला–साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् । सन् २०२५ भित्रमा थप दुई हजार हेक्टरमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । किसान कुलो स्तरोन्नत्ति तथा पुनःस्थापना सुधारबाटसमेत वर्सेनि सिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुने गरेको छ । बाह्रैमास सिँचाइ भएपछि तीन बालीसम्म उत्पादन गर्न सकिने किसान बताउँछन् ।