कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको हो ।

प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेका छन् भने सात जिल्लामा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला, मुगु र डोल्पाको उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन । तथापि दैलेख र जुम्ला भने खाद्यान्न कम आयात गर्ने जिल्लाका रुपमा रहेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले खाद्यान्नमा सबै जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारले आम नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको पहुँचमा ल्याउनका लागि जैविक प्रदेशको अवधारणा लिइएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबै निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम इपिआई र एफएओले कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सन् २०१९ मा गरेको पाँचौँ पटकको सर्वेक्षणअनुसार समग्रमा प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीहरुले आवश्यक पर्ने पर्याप्त खाद्यवस्तु उपभोग नगरेको पाइएको छ । त्यसमध्ये आठ प्रतिशत घरधुरीले अति न्यून मात्रामा खाद्यवस्तु उपभोग गरेका छन् । यस तथ्यलाई भोकमरीका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।