काँग्रेसको विद्रोहलाई अनुमोदन गराएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । उनले काँग्रेसको विद्रोही पक्षका सांसद सम्शेर राई र एमालेका राम रानालाई विनाविभागिय मन्त्री बनाएका छन् । मन्त्रीमण्डल विस्तार भए पनि तीन शिर्ष नेताबीच भएको गठबन्धन बलियो बनाउने सहमति भने उल्लंघन भएको छ ।

शनिबार मात्रै शेखर आफै उपस्थित भएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र  प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गठबन्धनलाई बलियो बनाउने सहमति गरेका थिए । तर कोशीको मन्त्रीपरिषद्मा भने एमालेका सांसदलाई मन्त्री बनाइँदा काँग्रेसको देउवा पक्ष र माओवादीले भने स्थान पाएनन् । शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्कीलाई गठबन्धनको सहमति रहने बताएका थिए । तर केन्द्रमा भएको सहमति कोशीमा उल्लंघन भयो । यद्यपी सर्वदलीय सरकारको रटान लगाउन पनि दलहरुले छोडेका छैनन् । आइतबार मात्रै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि कार्कीले सहमतिको सरकार बन्ने शब्द दोहोर्‍याएका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कार्कीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए । कार्कीसँगको भेटमा देउवाले गठबन्धनको मुख्यमन्त्री बन्न अनुरोध गरेका थिए । लगत्तै कार्की ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । ओलीले पनि सजक भएर सरकार चलाउन सुझाव दिँदै सफलताको शुभकामना दिए ।

तर माओवादीकै उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेकाले होला कार्कीले प्रचण्डलाई भने इग्नोर गरे । शिर्ष नेताहरुसँग भेटेका कार्कीले प्रचण्डलाई भेटेनन् । सरकार चलाउन प्रदेश र केन्द्रको समन्वय आवश्यक छ । यद्यपी कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई नै इग्नोर गर्नुले समेत स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको छ । काँग्रेस नेताहरु भने सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती मुख्यमन्त्रीसामु रहेको बताउँछन् ।

त्रिशंकु संसद र राजनीतिक खिचातानीको भुंग्रोमा कोशी प्रदेश पर्दा सरकार निर्माणका सबै विकल्पहरु सकिएका छन् । अर्थात् हालका मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध संविधानतः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । कार्की असफल भए अर्को सरकार बन्ने विकल्प पनि छैन । त्यसकारण पनि कोशीमा केदार कार्की पछिको मुख्यमन्त्री मध्यावधि भएपछिमात्रै सफल हुनेछ । यद्यपी सांसदहरुलाई सर्मथन फिर्ता लिने बाटो भने हुनेछ । नेकपा एमालेले पनि मध्यावधि रोक्नकै लागि शेखर समूहको प्रयोग सरकार निर्माण प्रक्रियामा गरेको बताइँरहदा हालको सत्ता गठबन्धनले पनि सर्मथन रहने बताइरहेको छ । तर, भागशान्ति नमिलेकै निहुँमा कसैले सर्मथन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रदेशलाई मध्यावधिबाट रोक्न सक्ने अवस्था भने छैन । प्रदेशको नामाकरणका बिषयमा पहिचानवादीहरुको आक्रमणकै फन्दामा परेका दलहरु मध्यावधि भए खुम्चिने डरले त्यो बाटो चाहिरहेका छैनन् ।

गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपनि प्रदेशहरुमा अस्थिरताको सुरुवात सुदूरपश्चिमबाट भएको थियो । त्यसको बाछिटा भने कोशी प्रदेशमा देखियो । अहिलेपनि प्रदेश सरकारहरु अस्थिर छन् । बागमती र लुम्बिनीमा त महिनौं पुग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन् । यसले सरकार निर्माणको प्रक्रिया उपधारा ५ मै पुग्नसक्ने जोखिम एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन भएको एक बर्षपनि नपुग्दै माननीयहरु मध्यावधिमा जान पनि तयार छैनन् । आर्थिक संकट चुलिएको अवस्थामा देशले चुनाव धान्ने अवस्थासमेत छैन । त्यसकारण देशलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट जोगाउन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन ।