स्थानीय तहको रकमलाई आइतबारदेखि वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । भदौ ३ गते गरेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्थाका लागि आज पत्र लेखेको हो ।

अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले चैत मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त तरलता भएको बताउँदै बैंकहरुलाई असार मसान्तदेखि स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, बैंकहरुले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा नै गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री महतले बैंकरहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

२०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएको थियो ।

शर्माले फेरि पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।

असारमा बैंक वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएको भन्दै रिभर्स रिपो जारी गर्नुपरेपछि अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तपछि स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने मिल्ने समय थप गरेको थिएन ।

विगतमा ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई घटाएर ६० प्रतिशत बनाउँदा आधार दरमा न्यून असर देखिने बैंकरहरुको भनाइ छ ।

सरकारको पैसा बैंकमा राख्दा पनि निक्षेपमा देखाउन पाइँदैन । बैंकले उक्त रकम निक्षेप मान्दै कर्जा दिन पाउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिए उक्त रकमका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । र, बैंकलाई सीडी (कर्जा-निक्षेप अनुपात) रेसियो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।