नेपालमा रोजगारीका लागि विदेशी कामदार आउने क्रम वार्षिक रुपमा बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा रोजगारीका लागि नेपाल २ हजार ९९४ जना विदेशी कामदार श्रम स्वीकृति लिएर भित्रिएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३७ प्रतिशत धेरै विदेशी श्रमिक आएको संख्या हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ हजार १८१ जना विदेशी कामदार रोजगारीका नेपाल आएको विभागको तथ्यांकमा छ ।

गत आर्थिक वर्षमा चिनियाँ २ हजार २१, बेलायती ११७, अमेरिकी १०२, जापानी ९७,कोरियन ८२ र बाँकी अन्य देशका ३११ जना विदेशी कामदारले श्रमस्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा छ ।

यसैगरी, विभागले गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ६२५ जनाले श्रमस्वीकृति नवीकरण गरेको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सञ्चालित ठूला विकास आयोजना, निर्माणधीन जलविद्युत,  उद्योग र सडक निर्माणमा विदेशी कामदार आउने गरेको विभागले जानकारी दियो ।

गत आवको तुलनामा चालु आवमा रोजगारी खोज्दै नेपाल आउने विदेशी श्रमिकको संख्या केही बढेको विभागमा निर्देशक मणिनाथ गोपले जानकारी दिए । बेलायत, चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, उत्तर कोरिया र भुटानबाट पनि रोजगारीका लागि विदेशी श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर आएको उनले बताए ।

नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिई यहाँ उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष र सीपयुक्त विदेशी जनशक्तिलाई मात्र श्रमस्वीकृति पाउने गरेको उनको भनाइ छ ।  नेपालमा दक्ष श्रमिक नपाएको अवस्थामा विदेशी श्रमिक राख्न पाउने श्रम ऐनको व्यवस्थाअनुसार विदेशीलाई नेपालमा काम गर्ने अनुमति दिइएको हो ।

सरकारले रोजगारदाता देशका नेपालमा सञ्चालित कम्पनी गरेको सम्झौता बमोजिमकै आधारमा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार नेपालको श्रम ऐनअनुसार उनीहरुलाई भिसा र रोजगारी अनुमति पाउँछन् । नेपालमा रोजगारीका लागि चीन, भुटान, बंगलादेश, नर्वे, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत ६० भन्दाबढी देशबाट श्रमिक आउने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

भारतीय श्रमिकबाहेक तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी खोज्दै नेपाल आउने विदेशी कामदारमा सबैभन्दा बढी प्राविधिक क्षेत्रमा, इन्जिनियर, चिकित्सक, पाइलट, व्यवस्थापक र आयोजनाका काममा आउने विज्ञ रहेको विभागको तंथ्याक छ । हाल, नेपालमा ११ लाखभन्दा धेरै विदेशी कामदार कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । जसमा ९० प्रतिशत भारतीय श्रमिक कार्यरत रहेको विभिन्न अध्ययनले औल्याएको छ ।

कहाँ कार्यरत छन् ?

कञ्चनपुर–कमला रोड प्रोजेक्टमा ११६, चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङमा ९४ र सञ्जिन खोला हाइड्रोपावरमा ८९ जना विदेशी कामदार कार्यरत रहेको विभागको तथ्यांकमा छ ।

काठमाडौं तराई मधेश दु्रतमार्गका २ वटा परियोजनाले चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनमा १०३ र अर्को पोलि चाङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनीमा २२४ विदेशी कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, उद्योगतर्फ हुवासिन नारायणी सिमेन्टमा १०२, होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा ६९, हिमालयन एयरलाइन्समा २८, ब्रिटिश स्कुलमा ५९, लिंकन स्कुलमा ४९ र हुवावे टेक्नोलोजीमा १८ जना विदेशी श्रमिक कार्यरत रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा श्रम ऐनमा विदेशी कामदार ५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय विदेशी आयोजनाले श्रम ऐनभन्दा धेरै रोजगारीका लागि ल्याउने गरेको स्वदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरुको आरोप छ । भारतसहित अन्य छिमेकी देशबाट लाखौं श्रमिक रोजगारीका लागि नेपाल भित्रिएपनि सरकारसँग तथ्यांक छैन ।

नेपालमा भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान र चीनका धेरै कामदार भिसाविनै रोजगारीमा कार्यरत रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ ।  रोजगारीका लागि विदेश कामदार नेपाल भित्रिएसँगै दक्ष नेपाली श्रमिकले स्वदेशमै रोजगारी नपाउने गरेको गुनासो पनि बढ्दो छ ।

विदेशी अर्धदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा प्रवेश गरी काम गरिरहेको र यो विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गम्भीर नभएको रोजगारदाताको आरोप छ । नेपालमा निर्माणधिन अवस्थामा रहेको विदेशी परियोजनाले नेपाली श्रमिकलाई मात्र कटौती गरी विदेशी कामदार ल्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

वार्षिक भिसा शुल्क २० हजार

विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । यो निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार नेपाल आउने विदेशी श्रमिकका हकमा श्रम स्वीकृति बापत २० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको विभागले जनाएको छ ।

देश र कामका आधारमा रकम तय नगरी समान रुपमा सरकारले भिसा शुल्क लिँदै आएको छ । ६ महिनाभन्दा कम अवधिका लागि भने श्रम स्वीकृति लिँदा १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ । रोजगारीका लागि आएका विदेशी कामदारले वार्षिक रुपमा आफनो भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।