कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि १६ गते मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गत साता नै गरेका छन् ।

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु पनि कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । तर, तत्काल सरकार बन्ने संकेत भने देखिएको छैन ।

कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गदै आगामी दिनमा यस्तो राजनीतिक झमेला र विवादमा नमुछिने बताएका छन् ।

कांग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा मुख्यमन्त्री हुँदा जस्तो सरकार गठनको प्रक्रियामा संलग्न भएर फेरी विवादमा नतानिने समेत उनले प्रस्ट पारे ।

गौतम माओवादीबाट प्रदेश सभामुख भएका हुन् । उनी अहिले मौन बसेर केन्द्रीय राजनीतिकको अवस्था र निर्णय कुरिरहेका छन् ।

थापा नेतृत्वको सरकारमा वाध्यता र परिस्थितिका कारण प्रक्रियामा संलग्न हुनु परेको उनले बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाले कोशी सरकारको गठन बदर गर्दै सभामुखको हस्ताक्षर पनि संविधान विपरीत भनेको छ । सभामुखको भूमिका नरहने कुरा सर्वोच्चले प्रष्ट गरिसक्यो । । अब कसले सरकार बनाउने मेरो विषय नै भएन ।’ उनले भने, सरकार निर्माण दलहरुले बहुमत पुर्याएर लैजाने हो । सर्वौचचले पनि संसद् विघटन तर्फ नजाऊ भनेको छ ।सर्वोच्चले नै सरकार गठनमा सभामुख सहभागी नहुनु भनेकाले सहभागी हुने कुरै भएन । यसको मतलब सर्वोच्च पनि मैले चाहेको कुरामा छ । मलाई सजिलो पो भयो त ।’

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणलाई लिएर रस्साकस्सी चलिरहेका बेला सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा नदिने अडान राखेको चर्चा छ । यो विषयमा सभामुखले केही बताउन चाहेनन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ । बहुमत पु¥याउन सत्ता गठबन्धनलाई पनि अप्ठेरो छ । कांग्रेसका २९ जना, माओवादीका सभामुखसहित १३ जना र नेकपा एसका चार जना र जसपाका एक जना छन् ।

गठबन्धनभित्र तत्काल ४६ सांसद हुँदा विपक्षी क्याम्पमा समेत ४६ सांसद नै छन् । एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ सांसद गठबन्धनविरुद्ध अहिले छन् । तर, राप्रपालाई दुवै मुख्यमन्त्री फकाउन व्यस्त छन् । तर, राप्रपा सरकारको खेलमा लाग्ने पक्षमा छैन । जसका कारण सरकार बनाउन समस्या भएको हो ।

गठबन्धनबाट सभामुखको संख्या पनि जोडेर कांग्रेसका उद्धव थापा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सर्वोच्चले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्दव थापाको नियुक्ति पनि बदर गरेको छ । न्यायाधीशत्रय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री भएका थापाको नियुक्तिलाई बदर गर्दै पुनः बहुमतको सरकार आह्वान गर्न सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश जारी गरेको हो । परमादेशमा साउन १७ सम्म सरकार गठनको म्याद दिइएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी गरिएको थियो । सर्वोच्चले भनेको धारामा बुहमतका सरकार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आ–आफनो दाउमा माओवादी र राप्रपा

कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन र एमालेको तानातानमा राप्रपा परेको छ । भने, माओवादी मुख्यमन्त्रीका लागि लविङमा छ । माओवादीले कांग्रेस, राप्रपा, एस, जसपा र एमालेसँग आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशल सरकार पेचिलो बनेको समीकरणमा राप्रपा मुख्य भूमिकामा देखिएको छ । यो मौकाको फाइदा लिएर मुख्यमन्त्री समेत राप्रपाले ताक्न थालेको छ । भने, माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्रीको आस भने तेस्रोपटक गरेका हुन् ।

एमालेले आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउन सत्ता गठबन्धनबाट सांसदको मत तान्नुपर्ने हुन्छ भने एमालेले राप्रपासँगको गठबन्धनमा अर्को एक सांसद आफूतिर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलको अवस्थामा त्यो पनि एमालेका हकमा सम्भव देखिदैन ।

सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाइएका कांग्रेसका प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता कांग्रेसले बहुमत पु¥याउने दाबी गर्छन् तर त्यसबारे अहिले केही बताउँन चाहँदैनन् ।

कांग्रेसले एक हप्तामा प्रक्रिया पु¥याएर सरकार बनाउने दाबी गरेको छ । उता एमालेपनि आफनो नेतृत्वकै सरकार कायम रहने दाबी गदै आएको छ । एमालेपनि कसको समर्थनमा सरकार बनाउने हो भनेर खुलाएको छैन ।

अदालतको आदेशपछि पनि कोशी प्रेदशमा बहुमतको सरकार बन्ने स्थीति छैन । भने, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वमा समेत तत्काल बहुमतको सरकार बन्न देखिदैन । यता, कांग्रेसका नेताहरु पनि माओवादीसँग गठबन्धन तत्काल नफेरिने पक्षमा छन् ।

प्रकाशित समय : १९:३० बजे