शहर भनेको सरकारको सम्पति भएको शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङ बताँउछिन् । शहरको जनजीवनलाई सहज र यथावत राख्ने, पुराना घरहरु जोगाउने र नयाँ पनि परम्परागत शैलीमा बनाउन प्रोत्साहित सरकारले गर्नुपर्ने बताँउछिन् ।

समय सापेक्ष हुन खोज्दा शहरको मौलिकतामा केही असर पर्नसक्छ । तर, शहरको मौलिकता भने जोगाउँदै विकासका मोडल बनाउँदै जानुपर्ने उनको धारणा छ ।

तीनै तहको सरकारले शहरको मौलिकता जीवन्त राख्नेगरी योजना बनाएर कार्यान्वयनतिर जोड गर्नुपर्ने गुरुङले जानकारी दिइन् ।

नेपालको विकास परिभाषामा मूर्त–अमूर्त सम्पदा र संस्कृति संरक्षण आधुनिक शहरमा मौलिक शैली र गुणहरु मासिनु हुँदैन भन्ने कुरा बिर्सनु नहुने विषयमा मन्त्री गुरुङसँग न्युज कारोबारका समाचार संयोजक रमेश भारतीले गरेको विषेश कुराकानी :

सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था कस्तो छ । आधुनिक सिटीका लागि योजना कस्ता बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

७७ वटा जिल्ला र ७ सय ५३ वटा स्थानिय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर शहरी विकासका लागि योजना निर्माण भइरहेका छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दा पर्याप्त बजेट नभएका कारण भनेजस्तो योजनाहरु चालु आर्थिक वर्षमा ल्याउन सकिएन ।

यो अहिलेको समस्या हो । तर हामीले बजेट कम भएपनि त्यही बजेटमा नयाँ योजनाका साथ काम गरिरहेका छौं । सरकारले नेपालभित्र नयाँ मोडलमा शहर विकास गर्ने योजना अगाडी बढाएको छ ।

त्यही अनुसार कामदार अध्ययन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयलाई ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो बजेट अहिलको ढाँचामा काम गर्न मुश्किल हुन्छ ।

नेपालमा शहरीबस्ती अस्तव्यस्त देखिन्छ । यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको डिजाइन् के छ ?

विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित शहरीकरण र तिनले भविष्यमा निम्त्याउनसक्ने विपद् न्यूनीकरणका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान सहितको योजना बिस्तार गर्नुपर्छ । विगतदेखि नै शहर निर्माण अव्यवस्थित र शहरीकरण त्यस्तै हुँदै गइरहेको छ ।

विपद् न्यूनीकरण गरी दिगो र सुरक्षित शहर निर्माण गर्ने उपाय, अभ्यास, चुनौति र आवश्यकताका बारेमा योजना बनाउनुपर्ने आवश्यक छ । यो विषयमा तीनै तहको सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

शहरीका चुनौती के–के देख्नुभएको छ ?

शहरहरु अव्यवस्थित भएकाले भविष्यका शहरलाई सुरक्षित बनाउने चुनौती सरकारलाई थपिएको छ । तर, नेपालका शहरहरु व्यवस्थित नभएकाले दोहोरो चुनौति रहेको छ । सरकारले आधुनिक शहर कसरी बनाउन र शहरको मोडलका बारेमा गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्छ ।

अहिलेका शहरलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ । हालका शहरलाई व्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित बनाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या फोहोर व्यवस्थापनको भइरहेको छ । हामी सबै जना कुरा गर्दा सहजै गर्छौं । हामी विदेश जाँदा यहीँ देखि टिस्यु पेपर किनेर, फोहोर भएपछि राख्छौँ । तर नेपालमा एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै फालेर हिँड्न थाल्छौँ ।

यसमा नागरिक नै हामी सचेत हुनुपर्छ । स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भुमिका निर्वाह हुन सकेको छैन । शहरलाई घुम्ने र बस्ने ठाँउमा मात्र होइन । शहरलाई सुन्दर र प्रकृतिमय बनाउनुपर्छ । अनि मात्र शहर, शहर जस्तो हुन्छ ।

मन्त्रालयको कामकारवाही कसरी अगाडी बढिरहेको छ । तपाई कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रसँग मिलेर काम गरेर नै परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । ग्रामीण भेगसम्म पुगेर भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । ‘टीम वर्क’का साथ परिणाम निकाल्ने गरी काम हुँदै छ ।

यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । अहिले प्राथमिकता तोकेर नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हो । सोही अनुसार काम गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । काम गर्ने धेरै ठाउँ छ । सबै कन्द्रित हुनुपर्छ । क्षेत्रगतरूपमा काम गर्नुपर्छ । यो अहिलेको आवश्कता हो ।

शहरको महत्वलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

काठमाडौं शहरको इतिहास २ हजार वर्षभन्दा पुरानो मानिन्छ । यस्ता शहर नेपालमा धेरै छन् । काठमाडौंमा बौद्ध र हिन्दु धर्म–संस्कृति छ । काठमाडौंका शहरले यो संस्कतिको झल्को जहिले दिनुपर्छ । भने, सरकारपनि यसको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

को यति पुरानो अभ्यास रहेको यो शहरको वास्तुकला तथा धातु र काठको मूर्तिकला अद्धितीय मानिन्छ ।

काठमाडौंका स्वयम्भू, खास्ती चैत्य (बौद्ध), पशुपतिनाथ, हनुमानढोका, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा छन् । यस्ता संस्कृतिले शहरको पहिचान पनि बोक्नुपर्छ । प्राचीन संस्कृति र कलाकौशलले काठमाडौंलाई विश्वकै उत्कृष्ट दर्शनीय स्थलमध्ये एक बनाएको छ ।

पछिल्लो योजनाले शहरको मौलिकता संरक्षणको महत्व पाएको छ । शहरको जनजीवनलाई सहज र यथावत राख्ने, पुराना घरहरु जोगाउने र नयाँ पनि परम्परागत शैलीमा बनाउन प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्छ ।

चर्चामा रहेका १० शहर निर्माणको काम कहाँ पुग्यो । ती शहर चर्चामै छन् कि काम पनि भइरहेको छ ?

६ वर्षभित्रमा नयाँ १० वटा सहर स्थापना गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य थियो । यो काम पनि भइरहेको छ । ती शहर निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।

मध्यपहाडी राजमार्गअन्तरगत पाँचथर सदरमुकाम फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट र धादिङको बैरेनी गल्छीलाई नयाँ सहरका रुपमा अगाडी ल्याएको थियो । अहिले पनि यी शहर निर्माणका योजनाभित्र छन् ।

त्यसैगरी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ र रुकुममा चौर जाहरीलाई पनि नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्न दोस्रो प्याकेज बनाएर प्रक्रिया थालिएको थियो ।

तेस्रो प्याकेजअन्तरगत दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहर बनाउने प्रक्रिया थालिएको थियो । सबै शहरलाई बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ । सोहीअनुसार काम भइरहेको छ ।

भौतिक,सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा विकास गर्न प्रत्येक शहरका लागि कम्तिमा २० वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो पनि अहिले काम भइरहेको छ ।

एउटा शहर निर्माणका लागि सरकारको ५ अर्ब र निजी क्षेत्रको समेत गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान सरकारको छ ।

नेपालको भौगोलिक संरचनाका आधारमा शहरको संरचना कस्तो हुनुपर्छ ?

एउटा सहरमा कम्तिमा एक लाख जनसंख्या अटाउने योजना सरकारको हुन्छ । त्यही जनसंख्यालाई व्यवस्थित, आवास निर्माण र अन्य सुविधालाई मध्येनजर गरेर योजना बनाउनुपर्छ ।

शहर एकदमै राम्रो होस् जहाँ तपाइहरूले परिकल्पना गरेको भन्दा पनि आहा भन्ने शहर होस् भनेर लागेको छ । शहर भन्नेवित्तिकै फोहोर दुगन्ध र सफा छैन भन्ने नहोस ।

पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट बसाइँ सरेर तराई झर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले पहाडमै शहर स्थापना गर्ने राम्रो योजना बनाएको हो ।

शहरको फोहोर व्यवस्थापनलाई कसरी हेर्नुभएको छ । उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या जहिले उत्पन्न भइरहेको छ । यो समस्या समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?

काठमाण्डौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नुवाकोट–धादिङ्गमा निर्माणाधीन बञ्चरेडाँडा स्थित स्यानिटेरी ल्याण्डफील साईटमा भइरहेको छ । यहाँका जनतासँग सहकार्यको पाटो फित्तलो हुँदा समस्या देखा पदै आएको छ ।

यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापनाबाटख काम भइरहेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि एउटा छुट्टै ल्याण्डफील साईटको आवश्यकता छ ।

फोहोरमैलालाई फयाल्ने मात्र होइन यसको सहदुपयोग गरी मल, ग्याँस र अन्य काम गर्न सकिन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नयाँ ढाँचाबाट सोच्नुपर्छ ।
काठमाण्डौं उपत्यकाका मात्र होइन देशभरका शहरमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले सरकारी तहबाटै गर्नुपर्छ ।