काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

मापदण्डविपरीत सामान बिक्री गर्ने ७६ व्यावसायिक फार्म कारबाहीमा

5.54K
shares

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तोकिएको मापदण्डविपरीत सामान बिक्री गर्ने र अनुमति नलिएका ७६ व्यावसायिक फार्ममाथि कारबाही गरेको छ ।

आव २०७९/८० मा पाँच सय २७ व्यावसायिक फार्मको अनुगमन गर्ने क्रममा म्याद गुज्रेका सामान बिक्री गर्ने, मूल्यसूची नराख्ने, खरिद बिल नकाट्ने र इजाजत नलिएका ७६ व्यावसायिक फार्ममाथि कारबाही गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

सो कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप खङ्गखत्बेका अनुसार आव २०७९/८० मा पर्साका ४१, बारा र सिरहाका १०/१०, मकवानपुरका पाँच, सर्लाहीका चार, सप्तरी र चितवनका तीन/तीन व्यावसायिक फार्ममाथि कारबाही गरिएको छ ।

व्यावसायिक फर्ममाथि गरिएको कार्वाहीबाट  १७ लाख ८६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा विभिन्न व्यावसायिक फर्मबाट म्याद गुज्रेको बियर, रेडबुल, स्प्राइट, कोक, भुजा, चिउरा, मह, दालमोठ, पापड, बेसनलगायतका  ६४ लाख १८ हजार नौ सय ६७ मूल्य बराबरका सामान नष्ट गरिएको सूचना उनले बताए ।

यस्तै सोही आवमा प्राइभेट र साझेदारी फार्म गरी एक हजार तीन सय ४७ व्यावसायिक फार्म दर्ता भएको जनाइएको छ । सूचना अधिकारी खङ्गका अनुसार सो अवधिमा प्राइभेट फार्म एक हजार तीन सय २३, साझेदारी फार्म २४ दर्ता भएका छन् । यस्तै ११ कम्पनी दर्ता भएको जनाइएको छ । सो अवधिमा दुई हजार एक सय ३२ प्राइभेट फार्म र ६७ साझेदार फार्मको नवीकरण गरिएको र एक हजार तीन प्राइभेट तथा २१ साझेदार फर्म संशोधन गरिएको सूचना अधिकारी खङ्गले बताए ।

यस्तै उक्त अवधिमा तीन सय ३४ प्राइभेट र ११ साझेदार फर्मको दर्ता खारेज गरिएको उनले जानकारी दिए । ती सबै शीर्षकबाट एक करोड १० लाख ६९ हजार दुई सय ४० राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी खङ्गले जानकारी दिए ।म्याद गुज्रिएको सामान बिक्री गर्ने, खरिद र बिक्री बिल नकाट्ने तथा मूल्यसूची नराख्ने प्रवृत्ति बढेकाले बजार अनुगमनलाई निरन्तता दिइएको कार्यालय प्रमुख सुरेशकुमार रेग्मीले जानकारी दिए । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले मधेस प्रदेशका आठ र बागमती प्रदेशका मकवानपुर तथा चितवन जिल्लाका व्यावसायिक फार्मको अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने र बजार अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।