आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सरकारले ल्याएको वित्त नीतिसँग समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्मेलन, २०२३ मा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले वित्त नीतिसँग समन्वय हुने तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

ब्याजदर घटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न, पुनरकर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिलेको समयमा मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे । “आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कसिलो वा धेरै खुकुलो नभइ निश्चित उद्देश्यमूलक ढङ्गले आउन जरुरी छ । ब्याजदर, चालु पुँजी ऋण (वर्किङ क्यापिटल), पुनरकर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ”, पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने।

नेपालले लिएको उच्च राजस्व लक्ष्यसहितको वित्त नीति आफैमा विस्तारित ९एक्सप्लानेटरी० रहेकाले त्यसलाई सन्तुलित बनाउन मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको डा खतिवडाको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको आकार बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“कर्जा प्रवाह कति प्रतिशतले बढ्योभन्दा पनि कर्जा कहाँ प्रवाह भयो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा विस्तारमा जोड दिइनुपर्छ”, उनले भने, “वर्किङ क्यापिटल र ओभरड्राफ्टका नाममा भएका कर्जा प्रवाह घरजग्गामा गएको देखिन्छ । बार्गेनिङ गर्न सक्नेले सस्तोदरमा कर्जा पाइरहेको अवस्था छ ।”

कर्जा विस्तारको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महङ्गो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । “दोहोरो अङ्कको ब्याजदरमा निक्षेप लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै एकवर्ष कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्न सक्दैनन्”, उनले भने, “निक्षेपमा ६र७ प्रतिशत ब्याज दिँदा मात्रा कर्जाको ब्याजदर ९÷१० प्रतिशतमा आउनसक्छ ।” उहाँले निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा तरलता अभावको समस्या फेरि देखिन सक्ने बताए ।

आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका (ओभर क्राउडेड) लघुवित्त कम्पनीको सङ्ख्या घटाउन मौद्रिक नीतिमा पुँजी वृद्धि गरी ‘ख’ वर्गका बैंक बनाउनु सुझाव दिए । उनले यस क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले प्रदेश कार्यालयमार्फत नियमन सुपरीपेक्षणका काम बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंक नरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

डा खतिवडाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी कस्ने नीति लिन नहुने सुझाव दिनुभयो । यसले व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई समस्या पर्ने हो कि भन्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न माग गरे । “पछिल्लो समय खराब कर्जा निकै बढदै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापना होस भन्ने हाम्रो मुख्य सुझाव हो”, उनले भने ।

चालु आवको बजेटमा राखिएको ‘ग्रीन बण्ड’सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, रिस्क प्रिमियम थप्न पाउनुपर्ने, ऋणपत्रलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ‘काउन्टर साइकलिङ बफर’ लागू हुने समयसीमा एक वर्ष थपिनु पर्नेलगायतका सुझाव दिए ।

त्यस्तै, हाल सानो रकममा छरिएर खर्च भइरहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)लाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रोजेक्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि जोडेर एकीकृत केवाईसी (सेन्ट्रल केवाईसी) को प्रावधान लागू गरिनुपर्ने बैंकर्स सङ्घले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित समय : १७:२३ बजे