सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक पाटोसँग जोडेर धेरै काम गर्न बाँकी छन् । नेपाल कृषिका हकमा आर्थिक मरुदण्ड नै भएको कृषि तथा पुशपंन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसाल बताएका छन् । कृषिलाई व्यवस्थित गरी सुधार्न नसके आर्थिक परिवर्तन सम्भव नभएको उनको बुझाइ छ ।

अहिलेसम्म कृषिलाई सामान्य रुपमा हेरियो । यो नै नेपालका हकमा कमजोरी भएको उनले बताए ।
सरकारले कृषिमा लगानी गरेको छ । तर, अहिलेसम्म भएको लगानी नाफामुखी नभएको उनको आरोप छ । कृषिमा छुटाइएको बजेट नेपालको सन्र्दभमा राम्रै हो । तर, यसको सञ्चालन प्रक्रिया गलत हुँदा परिमाण नदेखिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए ।

कृषि–कृषि भनेर मात्र हुँदैन् । कृषिमा उत्पादन, निर्यात, आर्यात कम गर्ने र कृषिमा आमनागरिकको आकर्षण बढाउने बाटोहरु पनि खोज्नुपर्ने उनको दाबी छ । कृषिमन्त्री भुसालसँग कृषि क्षेत्रका समसामायिक विषयमा केन्द्रीत भएर न्युज कारोवारले गरेको बाँकी सम्वाद :

कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता यो क्षेत्रमा कस्ता समस्या देख्नुभयो । समस्याकेन्द्रीत के काम गदै हुनुहुन्छ ?

हाल कृषि क्षेत्रमा देखिएको ठुलो समस्या सिचाइँ, बजाीकरण, भण्डारन नै हो । जमिन, जल र उत्पादनशील बिउ, यान्त्रीकरण र बजारको व्यवस्था भयो भने कृषिमा सुधार हुने हो । तर, अहिले यो काम नै ठप्प छ । किसानले उत्पादन गरेको सामाग्री विक्री कहाँ गर्ने भन्ने समस्या छ । सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिँदैन जबसम्म उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन ।

मलमा दिने अनुदानको हिस्सा सुरुमै सुनिश्चित ग¥यौं । अहिले ३० अर्ब रकम मलमा अनुदान दिन छुट्याइएको छ । यो पनि एउटा समस्या हो । अनुदानको दुरुपयोग भएको भनेर व्यापक गुनासो थियो । अहिले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

कृषिमा उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ सरकार र मन्त्रालयले कस्तो योजना सार्वजनिक गदै छ ?

देशका विभिन्न ठाउँमा धानको बढी उत्पादनशील बिउको विकास भएको छ । उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो सरकारको विशेष ध्यान छ । बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा बिउ प्रयोग गर्ने कुरामा जोड गरेका छौं ती बिउलाई प्रत्साहन गर्ने कुरा छ ।

उत्पादनशील बिउ प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । त्यसका लागि किसानलाई अनुदान दिने कुरा छ । अहिले पाइएको अनुदानका स्वरुप नै फेरिएको छ ।

भरखरै आएको बजेटमा समग्र कृषिलाई कसरी समेटनुभएको छ । बजेटपनि कृषिमा के परिवर्तन आउँछ ?

कृषि क्षेत्रको बजेट कटौती भएन भनेर सन्तोष गर्ने ठाउँ छ । तर, पर्याप्त भने होइन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ३.३६ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छौं । पछिल्ला करिब १० वर्षको सालाखाला कृषिमा विनियोजन भएको बजे हेर्दा जम्माजम्मी २.५ प्रतिशत देखिन्छ ।

यसपालि अरू क्षेत्रमा बजेट कटौती भइरहँदा कृषिको घटाइएको छैन, यो सन्तोष गर्न लायक हो । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

कृषिलाई हामीले जसरी महत्व दिन्छौं, त्यस आधारमा कृषिमा छुट्याएको बजेट अलि कम छ । तर, सरकारले यो वर्ष बजेटअनुसार उत्पादन र कृषिलाई जोड दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५६ अर्ब बजेट छ । यो बजेटले कृषिका धेरै समस्या सुधार गर्छ ।

मलको अभाव वर्षेनी किन दोहोरिन्छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्दैहुनुहुन्छ ?

तपाईंले भन्याजस्तै यसपालि मलको अभाव छैन । मैले संसद्मै भनेको थिएँ, ७८ हजार मेट्रिकटन मल विभिन्न डिपोमा स्टक छ । केन्द्रमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ड्रेडिङ गरी दुईवटा डिपो छन् ।

यी डिपोमार्फत् स्थानीय तहले सिफारिश गरेका सहकारी र एग्रोभेट पसलहरूमा मल जान्छ । कतै–कतै वितरणमा समस्या देखापरेको हो कि भन्नेछ । ती ठाउँमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवार निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।

मलको अभाव छैन । कतिपय स्थानमा मल अभाव बनाइएको देखियो । अभाव भएको क्षेत्रमा त्यहाँबाट किसानलाई वितरण गर्ने हो, यो कार्य भइरहेको छ ।

कृषि क्षेत्रको ठूलो समस्या मल आपूर्ति हो । जहिले समस्या हुनेगरेको थियो । यसपालि समस्या हुन दिएका छैनौं । यसको मुख्यकारण बजेट नहुनु थियो । हामीले, यो नयाँ काम हो । हाल पर्याप्त मल मौज्दात छ ।

किसान र कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने मन्त्रालयका योजना के छन् ?

अहिलेको भरे केही कामको नतिजा आउँदैन । मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि केही कदम चालिएको थिएन । त्यही भएर अध्ययन गरिरहेको छु । समग्र कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि आजको भोलि काम हुने होइन । विभिन्न योजना बनाइरहेका छौं ।

खाद्यान्नमा विषदीको अवशेष कति हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड नबनेर परीक्षण गर्ने काम रोकिएको थियो । अरू थुप्रै काम सुरु गरेका छौं, नतिजा आउँदै छ । हामी आएपछि मापदण्ड पारित गरेर कार्यान्वयनमा गएको छ । अर्को वर्षका निम्ति काम गरेका छौं ।

कुनै एउटा पक्षमात्रैले काम गरेर पुग्दैन । किसानदेखि सरकारसम्मको समन्वयमा सुधार हुनसक्छ । त्यसरी जाने योजना छ । एकतिर कृषिमा आवश्यक जनशक्ति छैन । वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपालमा जमिन बाँझो छ । हामीले यो कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

धान उत्पादन बढाउन सरकारको नयाँ योजना के छन् ?

धान महत्वपूर्ण बाली हो । खाद्याननको ठूलो हिस्सा हो । कूल ग्रास्र्थमा उत्पादनको पाँच प्रतिशत हिस्सा धानकै छ । धानको उत्पादन बढाउन सिचाई र पानीमै जोड दिनुपर्छ ।

सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन हुन्छ । यी सबै कुरा बुझेर धानखेतीतर्फ लाग्न किसानलाई आवाहृन गर्दछु । धानको उत्पादकत्वमा बढी नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय धेरै जमिन बाँझो हुँदै गएका छन् । यसो गर्दा देश र स्वयं किसानका लागि फाइदा हुन्छ ।

धान उत्पादनमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि मैले अघि भनेजस्तै जमिन, जल, गुणस्तरीय बिउ, यान्त्रीकरण र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले सकेको सहयोग गर्छ ।  पहिलो जमिन हुनुप¥यो । दोस्रो पानी हुनुप¥यो । पानीले भिजेको जमिनमा बिउ राख्ने हो । यी सबै कुरा जोडिएको छ ।

हालसम्म खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा सिँचाइ नै छैन । जबसम्म जमिनमा सिँचाइ भएपछि त्यहाँ बिउ उम्रिने हो । उम्रिसकेको बिउ राम्रो हुन मल चाहिन्छ ।

आयात रोक्न कृषि मन्त्रालयको पहल के गर्दैछ । कहिलेसम्म आयातमै निर्भर हुने ?

सरकारले बाहिरबाट भित्रिने सबै कृषिका बस्तुमा कर लगाएको छ । पहिलो कुरा त आर्यात रोक्नेभन्दा पनि उत्पादन कसरी बृद्धि गर्ने भन्नेतिर जोड दिनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा कृषिलाई विकास गर्नुपर्छ । यहाँ आयात रोक्ने कुरा गरेर मात्र हुँदैन । हामी कृषिमा निर्भर भएपछि मात्र आयात रोक्नुपर्छ ।

प्रकाशित समय : १९:१२ बजे