नेपालमा पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी चरम रुपमा बढ्दै गएको छ । राज्यले यतिबेला राजस्व संकुचनको मार खेप्नु परेको छ । जसका कारण नेपालको अवस्था भने फरक छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा जानु पर्ने पैसा निकाशी गर्न संघीय सरकार असक्षम भएको छ ।

सेना, प्रहरीदेखि सबैजसो सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको छ । भइरहेको विकास निर्माणको रकम भुक्तानीको अभावले बीचमै रोकिएको छ । यो सबै आर्थिक मन्दीको प्रभाव भएको सरकारी कर्मचारीहरु सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीबाट बच्न सक्ने संभावना कम हुँदै गएका बेला निजी क्षेत्र, स्वतन्त्र अर्थशास्त्री र कतिपय राजनीतिक दलका नेताले पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको मुद्दा उठाइरहेका छन् ।

आर्थिक मन्दीबाबजुद सरकारले साढे १७ खर्बको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले रोजगारी, शिक्षा, श्रम, उद्योग, कलकारखाना, कृषिमा उत्पादन, आयातित बस्तु घटाउने र निर्यात बढाउन बजेट नआएको आर्थिक विज्ञहरुको आरोप छ ।

बजेटले विलासिताका धेरै कार्यक्रम कटौती गरेपनि कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । जसका कारण आर्थिकमन्दीमा बजेट बचाउन मुश्किल हुने आर्थिक जानकारहरु बताउँछन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण आयातित वस्तुको उच्च भुक्तानी, सुस्ताएको निर्यात ब्यापार र रेमिटयान्स आप्रवाहमा देखिएको कमीका कारण बंगलादेश अहिले थप समस्याको सामना गरिरहेको छ ।

भारतसँग तीन तिरको खुला सीमा र स्थिर विनिमय दरको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रले उठाउन सक्ने संभावना भने कायम रहेको छ । छिमेकी भारतले वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी २ हजार दरका कागजी नोट चलनचल्तिबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

नेपालमा पनि आर्थिक मन्दीका कारण कम्पनीहरु टाट पल्टिएर बन्द हुने क्रम रोकिएको छैन । काठमाडौंको न्यूरोडदेखि साना बजारसम्म सटर खाली देखिन थालेका छन् ।

नेपालमा एकातिर उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दो छ भने, अर्कोतिर प्रशस्त आयात गर्नुपरेकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घट्दो छ । जसका कारण आर्थिक मन्दीमा प्रभाव पर्ने प्रष्ट छ ।

नेपालको ९० प्रतिशत व्यापार भारतमा निर्भर छ । ८० प्रतिशत आयात भारतबाटै हुनेगरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ । तरकारी, फलफूल, तेल, चामल र धान समेत भारतबाट निर्यात हुने गरेको छ ।

धानमात्र भारत र अन्य मुलुकबाट वार्षिक ६ लाख टन आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आ.व. २०७९/८० को तथ्याङ्कअनुसार विदेशसँगको वस्तु कारोबारमा अघिल्लो वर्षभन्दा घाटा रकम २३ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक व्यापारमा १७ खर्ब २० अर्ब घाटा बेहोरेको छ ।
यसको अर्थ देशमा तरलताको अभाव बढ्दो छ । यो अवस्थामा आर्थिक मन्दीको चेपटामा थपिने क्रम बढ्ने अवस्थामा देखिन्छ ।
नेपालको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने, उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून छ । गाउँघरमा खाली रहेको जग्गालाई उत्पादन र प्रयोगमा ल्याउन सरकारले चासो दिएको छैन । कृषकलाई समेत प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । भने, कृषि मलको मूल्य आकाशिएको छ । त्यो पनि भने जति उपलब्ध छैन ।

गाईभैँसीलगायतको पशुपालन ग्रामीण अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । भने, गाँउघरमा आफ्नो उत्पादनले जीविको पार्जन गर्ने अवस्था समेत छैन । जसका कारण गाँउघरका मानिसपनि अहिले तरकारी, चामल र अन्य कृषिका सामाग्री आयातमै निर्भर हुन् थालेका छन् ।

दूध घ्यु र मासुको बजार घट्दै गएपछि किसान गाईभैँसी, बाख्रा बेच्न मात्र खोज्छन् तर खरिद गर्नेहरू पनि उत्साहित छैनन् । गाउँघरमा पनि मन्दीले ठूलो प्रभाव पारेको छ । अहिले हरेक नागरिकको चुलोसम्म आर्थिक मन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ ।

कृषिबाट तीव्र पलायन भएको जनशक्तिलाई औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । त्यसै ५० लाख नेपाली बाहिर पुगेका छन् । तीमध्ये ७० प्रतिशत ग्रामीण भेगका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्मको अवधिमा विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।
नेपालमा विदेशबाट ८ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढेसँगै १०.९ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

साथै, सन् २०२३ मा पर्यटन व्यवसायले समेत लय समात्ने जमर्को गरेको छ । यो साल सुरु भएसँगै साढे ४ लाख पर्यटक भित्रिएका छन् । यो पनि आर्थिक मन्त्री सहजीकरण सहयोग पुग्ने एउटा पाटो भएको अर्थविज्ञहरुको भनाइ छ ।

दक्षिण एसियामा बढ्दो आर्थिक तरलता

दक्षिण एसियामै हेर्ने हो भने पनि भारतबाहेकका देशको हालत खराब छ । श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै बंगलादेश पनि अहिले विदेशी विनिमय अभावको चपेटामा छ । बंगलादेशको स्थानीय मुद्रा हालैमात्र कीर्तिमानी स्तरमा सस्तिएको छ ।

युक्रेन युद्धका कारण इन्धन संकट हुँदा यरोपकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको जर्मनी मन्दीतर्फ लम्किएको हो । जर्मन तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा जर्मनी सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र ०.३ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ ।

अमेरिका, चीन र जापानपछि जर्मनीको अर्थतन्त्र ठूलो हो । यो विश्वमा ठूलो अर्थतन्त्रको चौथो नम्बरमा पर्छ । गत महिना पनि अमेरिकामा बाथ एण्ड बियोण्डदेखि भाइस मिडियाले विभिन्न कम्पनीहरु टाट पल्टिएका समाचार प्रकाशन गरेका थिए । अमेरिकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो भने यसले अमेरिका मात्र होइन विश्वका धेरै देशका अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा लैजाने छ ।

आगामी जुन १ सम्म अमेरिकी संसदले कर्जाको सीमा बढाउने निर्णय नगरेमा विश्वकै १ नम्बर अर्थतन्त्र टाट पल्टिनेछ । अमेरिकामा संसदीय राजनीतिमा देखिएको खिचातानीले एक साताभित्रै अर्थतन्त्र ‘डिफल्टर’ घोषित हुने देखिएको छ ।
अमेरिकाले ठूला ३ बैंकहरु डुब्नेको खराब अनुभव गरिसकेको छ । अमेरिकाले सार्वजनिक ऋण तिर्न नसक्ने गरी अर्थतन्त्र टाट पल्टिनुलाई ‘डिफल्टर’ छ ।

अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले २०२० मा जीडीपीमा ठूलो गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । कोषले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा ५.९ प्रतिशत र यूकेको ६.५ प्रतिशत ह्रास आउने प्रक्षेपण गरेको थियो र अहिले त्यही नै भईरहेको छ ।

आइएमएफले यस वर्ष समग्र विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन् सन् १९३० पछिको सबैभन्दा नराम्रो मन्दी भएको औल्याइएको छ ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ धकेलिएको थियो । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधिहरु एक वर्षभन्दा बढी ठप्प भएसँगै अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव परेको औल्याएको छ ।

प्रकाशित समय : १९:२१ बजे