कृषि तथा पशुपंन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार जेठदेखि असोजसम्म सबैभन्दा बढी रासायनिक मलको माग हुन्छ । तर, यही समयमा किसानले मल पाउँदैनन् ।

जेठको मध्यतिर धानको बिउ राख्न, मकैमा मल हाल्न र पश्चिम तराईसँगै मध्ये पहाडमा बर्खेधान रोपाइँ हुने गरेको छ । नगदेबाली लगाउने समयमा किसानले मल पाएका छैन ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार युरिया मल ४० हजार, डिएपी १० हजार नौ सय ५९ र पोटास एक सय १८ मेट्रिकटन मौज्दात रहेको छ । तर, यो मल पनि अहिले किसानले सरकारले वितरण गरेको छैन ।
सरकारसँग पर्याप्त मौज्दात मल भएपनि मल बिक्रेता र स्थानीय तहसँग सहकार्य नहुँदा किसानलाई मलको समयमा नपाएका हुन् ।

कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा चार लाख ७८ हजार मेट्रिकटन हो । हालसम्म बिक्री दुई लाख ५८ हजार मेट्रिकटन भइसकेको छ । मन्त्रालयकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाल सरकारसँग २ लाख ३० हजार मेट्रिकटन मल मौज्दात हुनुपर्ने हो । तर, केही मल खरिदको प्रक्रियामा रहेका र ५१ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै, सिजनमा तीन प्रकारका मल गरेर दुई लाख ५९ हजार मेट्रिकटन मल खपत हुने गर्छ । त्यसमध्ये एक लाख ६० हजार युरिया मल, ९० हजार डिएपी र नौ हजार मेट्रिकटन पोटास मल खपत हुने मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जेठदेखि असोजसम्म विशेष गरी धान, चिया र उखुमा मल आवश्यकभन्दा बढी खपत हुने गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए ।

मुख्यबालीको सिजन सुरु हुन लाग्दा पुनः मल अभाव हुन थालेपनि अहिले विगतमा अभाव नभएको उनले बताए । ‘प्रदेशबाट स्थानीय तहकै कारण मल समयमा नपुग्न सक्छ । मल अभाव हुनुपर्ने हो । अहिले मल प्रशस्त छ । प्रदेशहरूमा गइरहेको छ । असारमा एक लाख आइपुग्छ ।’ उनले भने, ‘यो वर्ष असार र साउनमा रोपाइँमा मलको अभाव नहोस । असारभित्र थप एक लाख मेट्रिकटन मल आइसक्नेछ । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने हुँदा ढुवानीलगायत कारणले किसानले मल समयमा नपाउन सक्छन् ।’

यस्तै, सरकारसँग मौज्दात छ भनेपनि स्थानीय तहका किसानले मल नपाएको कृषकसमूह संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले जानकारी दिए । सरकार र स्थानीय तहको सहकार्य नमिल्दा किसानले मलको अभाव खेप्नुपरेको उनको आरोप छ । ‘विगतमा जस्तो यो सालपनि मल वितरण गर्ने सहकारीमा मल अभाव नै देखिएको छ । मकैलाई युरिया र पश्चिममा धान रोपाइँ सुरु हुँदा डिएपी मलको अभाव देखिएको हो ।’ उनले भने, ‘सरकारले समयमा मल किसानसम्म वितरण नगर्दा उत्पादनमा गिरावट आइरहेको छ । कृषिमा उत्पादन बढाउँछु भनेर सरकारले भाषण गरेर मात्र हुँदैन् । किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षमा मल अभाव नहोस् भन्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गत फागुनमा गरेको थियो । त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मलकै लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत मल वितरण गर्ने ४१ कार्यालय र पाँच हजार तीन सय सहकारीमार्फत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मल वितरण हुने गर्छ । अहिलेपनि देशभरका मल डिपोमा किसान मल खोल्दै लाइनमा बसेका छन् ।

प्रकाशित समय : ०८:३० बजे