कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तर्जुमा कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव मागेको छ ।

यही जेठ ५ गतेसम्मको समयसीमा राखी कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका स्थानीय तह, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, नागरिक समाज, संगठित संघसंस्था, आमसञ्चार एवं सर्वसाधारणलाई सूचनामार्फत आवश्यक राय, सुझाव मागेको थियो ।

सूचनाअनुसार धेरै राय, सुझाव र सल्लाह आएको र ती सबै समेटेर प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम आउने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनालले जेठ ५ गतेसम्म सबै क्षेत्रको सुझाव संकलन गरिएको बताए ।

ती सुझावहरूमा पहिलो रोजगारी, दोस्रो पूर्वाधार विकास र तेस्रो कर्णालीमा जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास रहेको प्रमुख सचिव डा. खनालले बताए।

प्रकाशित समय : ०७:२६ बजे