भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मुलुक बनाउने हो भने सहरभन्दा पहिले गाउँ बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उनले भूमिहीन नागरिकले जमिन पाउनुपर्ने र गाउँलाई सम्पन्न बनाउनैपर्ने बताइन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै बसोबास गर्ने हजाराैं नागरिक अझै पनि भूमिहीन र लालपुर्जाविहीन रहेको भन्दै उनले उक्त समस्या समाधानका लागि एक कार्यदल बनाएर छिट्टै काम सुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

कमैया, कमलरीले लामो समयदेखि लालपुर्जा पाउन नसकेकाले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत पनि केही समस्या समाधान हुने बताइन् । सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोगले काम कारबाही भइरहेको र त्यसका लागि सबैको साथर्क सहयोग जरुरी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको कित्ताकाटका सम्बन्धमा स्थानीय निकायले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संघीय सरकारलाई सहयोगका लागि माग भई आएमा सहजीकरण गरिने बताइन् । दैलेख लगायतका विभिन्न जिल्लामा रहेको गुठीको जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि गुठी ऐनको मस्यौदा तयार भएको र सोही ऐनमार्फत समस्या समाधान हुने मन्त्री श्रेष्ठको प्रष्टोक्ति छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारकोतर्फबाट प्रयास भइरहेको एवं  आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन् ।