काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

‘सिमेन्ट र छडमा चाहिनेभन्दा बढी लगानी भयाे, अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ’

5.78K
shares

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन् ।

सिबिफिनद्वारा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बैंकमा पर्याप्त रकम भए पनि कर्मचारीको मनोवल खस्किएको र लगानी डुब्ने डरले नयाँ लगानी गर्न वित्तीय संस्था डराइरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मनोवल खस्किएको छ । लगानी डुब्ने डरले लगानी गर्न डराइरहेका छन् । संगठित हिसाबले ऋण नतिर्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन्, यो गलत हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।’

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानीमा लिइने ब्याजदर अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानीमा लिइनेभन्दा दुईदेखि पाँच प्रतिशत कम हुनुपर्ने उनकाे माग छ । अहिले आयात बढेर विलासिताका वस्तु खरिदमा रकम बाहिरिने डरले ब्याजदर घटाउन डराउनुपरेको उनको भनाइ थियो ।

‘ब्याजदर बढी हुँदा बैंकमा पैसा बढी थुप्रिने भयो । अर्कोतर्फ व्यवसायीले अहिलेको ब्याजदर धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण ब्याजदर घट्नु अनिवार्य छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने । उनले साना जलविद्युतमा आधारित ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रबाट दुई खर्ब लगानी भएको उल्लेख गर्दै अब आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने गरी नीति-निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष गोल्यानले उद्योगले ऋणको ब्याज तिर्न नसकिरहेको र निरन्तर यही ब्याजदर धान्न नसकिने भएकाले वैशाखदेखि नै ब्याजदर घटाइनुपर्ने बताए । चाहिनेभन्दा बढी लगानी सिमेन्ट र छडमा भएको जिकिर गर्दै उनले अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

सिबिफिनका सचिव पुष्पशरण मल्लिकले ब्याजदर कम राख्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षभन्दा कमको मुद्दति बचतलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । ‘ब्याजदर कम कायम गर्न लागत कम हुनुपर्छ । यसका लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दति बचतलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

सिबिफिन कार्यसमिति सदस्य महेन्द्रकुमार गोल्यानले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा तरलता अभाव र तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्ने बताए । उनले अहिले आन्तरिक र बाह्य समस्याका कारण तरलता अभाव भएको उल्लेख गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकालाई आत्मसाथ गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए ।