नेपाल बार एसोसिएसनले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानिबन आयोग जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट दर्ता भएको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनले यस्ता विषय सरकार र आयोगहरुको जिम्मेवारी भित्रपर्ने खालको धारणा बाहिर ल्याएको हो।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दामा कार्यक्षेत्रको प्रसंग पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगलहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ।’

विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दामा क्षेत्राधिकारको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘शान्ति प्रक्रियाको समयोचित निरुपण नभई रहेको परिप्रेक्षमा हाल विभिन्न क्षेत्रबाट शान्ति प्रक्रिया एवं सम्बन्धित विषयहरू र न्यायालयको नियमित क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा उठिरहेका प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

बारले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित आयोगहरूको काम प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न र नगराउन आह्वान गरेको छ ।