प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने कुनै पनि महाअभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै राख्न दलहरु सहमत भएका छन् । सहमतिअनुसार संसदको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भए नयाँ संसदमा हेर्न सक्छ । तर त्यसका लागि नयाँ संसदको एक चौथाई सदस्यले अपनत्व लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव लैजान सक्छन् । यसरी आएको महाअभियोग टुंगो लगाउने प्रष्ट समयसीमा यसअघि तोकिएको थिएन । त्यसैले महाअभियोग राजनीतिक हरियार बन्ने गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग पनि संसदले ७ महिनासम्म टुंगो लगाएन । १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग साउनमा मात्र सिफारिस समितिमा गयो र, समितिले हतारहतार प्रतिवेदन पेश बुझाउँदा पनि संसदको कार्यकाल सकिएका कारण निर्णय गर्न भ्याएन।

चुनावपछि जबराले संघीय संसद महासचिवमार्फत महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लिएर सर्वोच्च अदालत फर्किने प्रयास गरेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि उनले अदालत फर्किन सकेनन् र निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाए । यद्यपि उनको महाअभियोग नयाँ संसदमा सर्छ कि सर्दैन भन्ने बहस कायमै छ ।

तर अब आउने महाअभियोगहरुमा भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै प्रष्ट व्यवस्था गरिने भएको छ । अब कुनै पनि महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने छ । छलफलका क्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा तीन महिना र अन्यको हकमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । तर पूर्वसहमतिलाई संशोधन गर्दै बुधबारको बैठकले सबै महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित समय : ०७:४८ बजे