वाणिज्य बैंकहरूले पुसमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन् । बैंकर्स संघको बैठकले सोमबार पुसमा पनि ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै पछिल्लो चार महिनायता वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर रहँदै आएको छ ।

पुसमा तरलताको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारमा माघमा ब्याजदर बढाउने/घटाउने निर्णय हुने संघले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हरेक तीन–तीन महिनामा आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार कर्जा (नयाँ पुराना सबै)को ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसकारण पुसमा निक्षेपको ब्याजदर घटाए पनि माघदेखि ऋणीले लाभ पाउँछन् । तर, ग्राहकले तत्काल लाभ नपाउने भएकाले पुसमा ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय भएको हो ।

ग्राहकले तत्काल लाभ नपाउने भएकाले ब्याजदर नघटाइएको बताइए पनि वास्तविकता केही फरक रहेको संघले जनाएको छ । पछिल्ला केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्थामा सुधार हुन थालेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेकाले तरलताको अवस्था केही सहज हुँदै गएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

तर आउँदो पुस मसान्तसम्म पुग्दा तरलताको अवस्था अहिलेको भन्दा झन् खराब हुने अनुमान वित्तीय क्षेत्रमा हुन थालेका छन् । यही मंसिर दोस्रो सातादेखि पुस दोस्रो सातासम्म सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्दै छ ।

दोस्रो त्रैमासको अन्त्य भएकाले पुस मसान्तमा करबापत करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जाँदैछ । राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको पुनर्कर्जामध्ये करिब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको परिपक्व अवधि पुसमा सकिँदै छ । वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पुस मसान्तसम्मकै लागि हो ।

सरकारले पुसअघि नै उक्त निर्णय परिमार्जन गरेर अवधि नबढाएसम्म यही नीतिका कारण मात्र करिब ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूको निक्षेपबाट फिर्ता हुने देखिन्छ । हालकै व्यवस्थाअनुसार हिसाब गर्दा पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने जानकारहरूको अनुमान छ । उल्लिखित अनुमानका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले पुसमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

प्रकाशित समय : ०९:४९ बजे