पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले निर्वाचन आयोगलाई झूटा विवरण पेश गरेको छ ।

निर्वाचनकै मुखमा आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा बोर्डले झुटा विवरण सहितको पत्र पठाएको हो । आम निर्वाचनको सँघारमा आचारसंहिता विपरीत धेरै संख्यामा व्यापारिक लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा बोर्डले झूटा विवरणको सहारा लिएको देखिएको छ ।

सोमबार पठाएको स्पष्टीकरणमा लाइसेन्स वितरण नियमित कार्य भएको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको, निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना जारी भएको, सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र ऐनले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण अधिकार बोर्डलाई नै दिएकोलगायत कारण उल्लेख छन् ।

पत्रका धेरै विवरण भने झूटा देखिएका छन् । लाइसेन्स वितरण कार्य बोर्डको नियमित कार्य नभई विकासात्मक हो । बोर्डको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको विकासात्मक कार्यअन्तर्गत समग्र बजारको विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको बुँदा १० मा वस्तु बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार तथा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भनिएको छ ।

बुँदा ११ मा धितोपत्र ब्रोकर संख्या थप्ने र नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसकेपछि नियमितबाहेक विकासात्मक काम गर्न पाइन्न । त्यसैले बोर्डले आफूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विकासात्मक शीर्षकमा राखेका कार्यक्रमलाई पनि नियमित कार्यक्रम भनेर आयोगलाई झूटा विवरण पठाएको हो ।

तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन । नीति तथा कार्यक्रमको कानुन निर्माण तथा सुधार शीर्षकमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भन्ने मात्र उल्लेख छ । तर जसरी भए पनि निर्वाचनअघि नै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने ध्याउन्नमा बोर्ड रहेकाले उक्त प्रक्रियामा अवरोध नहुने गरी झूटा विवरण समेटेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित समय : ०९:०३ बजे