उहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि दुर्गममा नपुग्ने भनेकै खाद्यान्न हो । खाद्य संस्थान, डिपो र बिक्री केन्द्रहरुमा घण्टौं लाइन बस्दा पनि चामल नपाएका नागरिकका गुनासाहरु पनि उस्तै छन् । दसैँ-तिहार जस्ता चाडहरुमा झनै खाद्यान्नको माग बढ्ने गरेको छ । दुर्गमका नागरिकको यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? यो मागलाई दिगो रुपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? खाद्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दसँग न्युज कारोबार डटकमले कुराकानी गरेको छ । चन्द गत २०७८ वैशाख २ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका हुन् । उनी नियुक्त भएको एक वर्ष चार महिना बित्यो । प्रस्तुत छ कुराकानीको अंंश :

---

नियुक्त भएको १६ महिना बित्यो । तपाईंले खाद्य व्यवस्थामा १६ महिना कसरी बिताउनुभयो ? के-के गर्नुभयो ?

म आउने बेला कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको थियो । लकडाउन जारी थियो । त्यस्तो बेला पनि हामीले अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो । धेरै चुनौती थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा शाखाहरुबाट जनतालाई खाद्य वस्तुको आपूर्ति गर्न सक्यौँ । चामल मात्रै बिक्री गरेर भएन । एकै ठाउँबाट हामीले दाल, तेल, नुन लगायतका खाद्य वस्तु आपूर्ति गर्न सफल भयौँ । त्यति मात्रै नभइ ग्यास कम्पनीसँग सहकार्य गरेर ग्यास उपलब्ध गराउने काम पनि हामीले गरेका थियौँ । हामीले डीडीसीबाट घ्युदेखि जडीबुटीका स्वास्थ्य सामग्री समेत वितरण गरेका थियौँ । त्यतिबेला निषेधाज्ञा जारी थियो । ११ बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइन्थ्यो । सबैलाई खाद्य वस्तुको पूर्ति होस् भन्ने हिसाबले बिहान ७ बजेदेखि साँझसम्म बिक्री कक्षहरु खुला राख्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

म कोरोनाकालमै आएका हुनाले महामारीसँग जुध्नुपर्‍यो । पछि जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दै महामारीका बेलामा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका थियौँ । हामीले १५ दिनभन्दा बढी नै नेपालभरिबाट २० प्रतिशत छुटले बिक्री गरेका थियौँ । ३९ जिल्लाका करिब ४४ स्थानदेखि उक्त कार्य गरिएको थियो । हामीले जहाँसम्म सम्भव भयो त्यहीँबाट बिक्री वितरण गरेका थियौँ । त्यसपछि दसैँ तिहार आयो । त्यसलाई पनि मध्यनजर गरियो । ५१ हजार ७ सय ६७ परिवारलाई हामीले खाद्यान्न वितरण गरेका थियौँ । त्यतिबेला १६ हजार १ सय ६९ क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरेका थियौँ । यो खाद्यान्न २० प्रतिशत छुटमा बिक्री गरिएको थियो ।

हाल कम्पनीमा के–कस्ता चुनौती छन् ?

२०७६ सालतिर नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थान गाभियो । म आउँदा यसको प्यान नम्बरसमेत थिएन । त्यसले गर्दा कारोबार भएको थिएन । पछि यो समस्याको समाधान गरियो । म आएपछि कम्पनीमा धेरै काम भएका छन् । कुनै पनि व्यवसायी र काम गर्न त्यसका मापदण्ड हुन्छन् । हामीले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र काम गर्न, हाम्रो व्यापार प्रवर्द्धन गर्न, व्यापारमा सहजकिरण नभएका अवस्थाहरु थिए । यसको समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाएँ । व्यवसायिक काम पनि गर्नुपर्ने, जनसेवाका काम पनि गर्नुपर्ने छ यो बेला ।

यस्तो बेला हामीलाई जनशक्तिको अभाव छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने नेपालभरी ३९७ कर्मचारी दरबन्दी हो । त्यसमध्ये हामी अहिले २ सय जना छौं । त्यसमा पनि अर्को निकायमा राम्रो अवसर पाएका कर्मचारीले जागिर छोडिदिने अवस्था छ । अहिले हामीसँग २ सयभन्दा बढी जनशक्तिको अभाव भएको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्था भएकाले कुनै पनि कार्यालयमा हामीले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैनौँ । एक जना कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन गराउनुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न गाउँ बस्तीका कार्यालयहरुमा एउटै व्यक्तिबाट सम्पूर्ण काम गराउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि हामीले जनतालाई जति सेवा दिनुपर्ने थियो त्यो दिन सकिरहेका छैनौँ ।

दुर्गम संस्था र डिपोहरुमा सधैँ खाद्यान्न अभाव हुन्छ, पुग्दैन । संस्थाबाट पठाएको खाद्यान्न डिपो र बिक्री केन्द्रहरुमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । चामल नपाएर बिक्री केन्द्रहरुबाट नागरिक रित्तै फर्किने अवस्था आउँछ । यो समस्यालाई समाधान गर्न यहाँले के गर्नु भएको छ ? पर्याप्त रुपमा खाद्यान्न कहिले पुर्‍याउनु हुन्छ ?

दुर्गमका खाद्य संस्था र डिपोहरुमा हामीले चामल मनग्य पठाएका हुन्छौँ । तर, गत सालमात्रै उत्तरी सीमाबाट जाने खाद्यान्न रोकिएको थियो । त्यो कोभिडले गर्दा पनि हो । त्यसैले उत्तरी सीमाबाट खाद्यान्न ल्याउन दिएको थिएन । त्यसैले गर्दा हामीले खाद्यान्न पुर्‍याउन सकिरहेका थिएनौँ । त्यसका बाबजुद पनि हामीले जहाँबाट हुन्छ, त्यहाँबाट खाद्यान्न पुर्‍याउने प्रयास गरेका थियौँ । तर पुग्न सकिरहेको थिएन । त्योसँगै कतिपय ठाउँमा हिमपातले गर्दा पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो । भौगोलिक विकटताले गर्दा पनि समयमा खाद्यान्न पुग्न नसकेको साँचो हो । हामीले पुर्‍याउन कोसिस भने सकेसम्म गरेका थियौँ । अर्को कुरा इन्धनको मूल्यवृद्धिले गर्दा पनि ढुवानीमा समस्या आएको थियो । त्यसमा ठेकेदारहरुले पनि ढुवानी गर्न सकिरहेका थिएनन् । मैले बोर्डमा कुरा पनि उठाएको थिएँ । तर, बोर्डले त्यो कुरा सुनिदिएन ।

जहाँसम्म तपाईंले भनेका कुरा एकै हदसम्म ठिकै हो । तर, नेपाल सरकारले हामीलाई निश्चित रुपमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ, हामी त्यसमै टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी बजेटको सीमाभित्र रहेर खाद्यान्न पठाउनुपर्छ । तर, हामीले पर्याप्त खाद्यान्न पठाउने कोसिस भने गर्छौं । अर्को कुरा पहुँचवालाको कुरा गर्नुभएको छ । डिपोहरु दुई प्रकारका छन् । जहाँ हाम्रो भौतिक उपस्थिति छ, ती डिपोहरुमा त्यस्तो समस्या भएको छैन । जहाँ डिपोहरु दुरदराजमा छन्, त्यहाँ चाहिँ बिक्री केन्द्र छन् । ठेकेदारहरुले लगेर पुर्‍याइदिने हो ।

त्यहाँ पुर्‍याइदिएपछि एकमुष्ट किन्ने अथवा केही प्रावधान हुन्छ । त्यो कतै देखियो होला । तर, सबैतिर त्यस्तो भएको छैन । पहुँचवालाहरुले मात्रै पाउने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसमा १२ महिना नै चामल रहन्छ भन्ने हुँदैन । यद्यपि त्यहाँका सहकारी, आमा समूह लगायतसँग सहकार्य गरेर वितरण गर्ने गरेका छौं । हामीले स्थानीय सरकारसँग पनि आग्रह गरेका छौँ कि सहकार्य गरेर १२ महिना नै खाद्यान्न वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ भनेर । हामीले जनताको सेवा गर्ने हो, गरिरहेका छौं ।

दिगो रुपमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न केही योजनाहरु बनाउनु भएको छ ?

यहाँलाई जानकारी गराएँ । दिगो रुपमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सरकारले हामीलाई मनग्य आर्थिक सहयोग गर्नुपर्‍यो । बजेटको स्तर बढाउनु पर्‍यो । ढुवानी कोटा बढाउनुपर्‍यो । अहिले १ लाख ८० हजार क्विन्टल २५ वटा जिल्लाका लागि तोकिएको छ । त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँ र जिल्लाहरुमा बजेट परिधि छ । त्यो भित्र रहेर काम गर्ने हो । यद्यपि कुनै ठाउँमा खाद्यान्न गएन । जहाँ जरुरी छ भने त्यो खाद्यान्न त्यहाँ पठाउने गर्छौं । हजुरहरुले एउटा कुरा बुझ्नुपर्‍यो कि खाद्य व्यवस्था नेपाली जनताको दुःखमा साथ दिने संस्था हो । देशमा महामारी आउँछ भोकमरी लगायतका विपद्मा यसले साथ सहयोग गर्दै आएको छ । त्यस्तो बेला खाद्य व्यवस्थाको सशक्त उपस्थिति हुन्छ । त्यो हुम्लाको नाम्खामा होस् या दार्चुलाको हिमपात होस् । हामीले हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न पठाएका छौँ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरुमा हामीले खाद्यान्नको आपूर्ति गरिरहेका छौँ । यसका योजनाहरु पनि बनाएका छौं । त्यो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजनाहरु बनाएका छौँ ।

चाडपर्वमा खाद्यान्नको माग बढ्दो हुन्छ । यसका लागि के कस्ता कार्यहरु थाल्नु भएको छ ?

हामी कानुनका परिधिभित्र रहेर यसमा लागिरहेका छौं । हामी रातदिन खटिरहेका छौँ । म लागिरहेको छु, हाम्रो साथीहरु लागिरहनु भएको छ । हामीले १९६ क्षेत्रमा ढुवानी गर्नुपर्छ । ती क्षेत्रहरुमा हामीले ढुवानीका लागि पहल थालिसकेका छौँ । त्यसलाई निरन्तरता दिने, खाद्य मूल्यमा छुट गर्ने लगायतका योजनाहरु बनाएका छौँ । यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।

खाद्यको चामल सहरियाहरुले कमै प्रयोग गर्छन् भन्ने छ । त्यो दुर्गमका जनताका लागि मात्रै बनेको हो भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । यसको कारण के होला ? खाद्यको चामलमा गुणस्तर नभएर हो ?

एउटा बजारका व्यापारीहरुले यस्तो हल्ला फैलाइदिन्छन् कि खाद्यको चामल कुहिएको हुन्छ भनेर । उनीहरुको आफ्नो खाद्य बेच्नका लागि पनि खाद्य संस्थाको चालमलाई बदनाम गर्ने उद्देश्य हुन्छ । त्यसले गर्दा हो । जहाँसम्म गुणस्तरका कुरा गर्नु भयो हामीले जस्तो गुणस्तरीय खाद्य अरु कसले बिक्री गर्छ ? व्यापारीहरुले यति क्विन्टल चामल फाले भनेको कतै सुन्नुभएको छ ? हामी कुहिएको चामललाई बिसर्जन गर्ने गरेका छौँ । बजारका अरु व्यापारीले गरेको देख्नु भएको छ ? उनीहरु कुहिएकै चामल जनतासामु पठाएर खाद्य संस्थानलाई बदनाम गर्न अघि सरिरहेका हुन्छन् । हामी उत्तिकै सहुलियतमा बिक्री गरिरहेका छौँ । त्यसलाई जनताले बुझेका छन् । केहीले बदनाम गर्न खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन ।

हामी जनतालाई गुणस्तरको खाद्य दिन्छौँ । यसमा हामी प्रतिवद्ध छौँ । खाद्य व्यवस्थाबाट जिरा मसिना चामललाई ६८ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाउनुहुन्छ । तर, बाहिर व्यापारी कहाँ ८० भन्दा माथि नै पर्छ । त्यसरी बेचिरहेका छन् । यो कुरा जनतालाई थाहा हुन जरुरी छ । हामी सहुलियतामा सहज रुपमा जनताको सेवा गरिरहेका छौँ । हाम्रो जस्तो गुणस्तर कसैले जाँच गर्दैन होला । प्रदेशका सबै कार्यालयमा गुणस्तर जाँच गर्ने विज्ञ नै हुनुहुन्छ । अरुले बजारमा हल्ला फैलाउने गरेका छन् । खरिद गर्दा पनि गुणस्तर हेरिन्छ, बिक्री गर्दा पनि गुणस्तर हेरिन्छ । हामीले आफ्नै किसानको धान खरिद गर्छौं । जनतालाई राहत दिन्छौँ । जनतालाई सेवाका रुपमा सहुलियतमा बिक्री गर्ने गरेका छौँ ।

म आएको २०७८ वैशाख २ गते हो । मैले २० गते र २७ गते दुई निर्णय गरेको छु । जनताहरु कोही पनि भोको नहोस् भनेर ३५ हजार क्विन्टल थप कोटा थपेर दुर्गममा चामल पठाएको छु । त्यो इतिहासले भन्ने कुरा हो ।

प्रकाशित समय : १२:५४ बजे