नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका कार्यकर्तामाथि लागेका ३२२ मुद्दा सरकारले फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छ ।

तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लव समूह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको घोषणा गर्दै मशाल जुलुस निकालेकै दिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सोमबार साँझ मन्त्रालयमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

व्यक्तिगत रुपमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका मुद्दा फिर्ता नहुने महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए ।

‘फौजदारी संहिताको दफा १ सय ५९ को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् । विप्लव समूहका नेतामाथि लागेका ३ सय २२ वटा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १ सय ५९ को उपदफा १० वटा मुद्दाको सूची छ, जसलाई माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न नसकिने भनिएको छ ।’ गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खातीले भने ।