नेपाल प्रहरीका लागि खरिद गर्न थालिएको हतियारबारे विवाद भएपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकास रोकेको छ । इटालीको हतियार चिनियाँ कम्पनीमार्फत नेपाली बिचौलियाको सेटिङमा किन्नका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न लागिएको समाचार बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर गरेको ८४ करोड रुपैयाँको निकासा रोकेको हो ।

प्रहरीले हतियार र गोलीगट्ठा खरिद गर्न २०७९ असार मसान्तभित्र एलसी खोल्ने गरी नेपाली बिचौलिया दीपक भट्टमार्फत चीन र हङकङका तीन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । मन्त्रालयले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिलाई पत्र पठाएर हतियार खरिदको रकम प्रहरीलाई निकासा रोकेको जानकारी गराएको छ । यसअघि समितिले हतियार खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाएको थियो ।

कतिपय हतियारको कम्पनीले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढीमा सम्झौता गरेको देखिन्छ । खरिद गर्न लागिएका हतियार कहिले उत्पादन भएका भन्ने पनि खुलाइएको छैन ।

करोडौंका सुरक्षा सामग्री किन्दा अधिकतम मूल्यमा पनि भारी छुट हुनुपर्नेमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य कायम गरेर सम्झौता हुनुले बिचौलियाको सेटिङबाट मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै आशंका गरिएको छ । खरिदका लागि भट्टमार्फत चिनियाँ कम्पनी पोलिटेक्नोलोजिज इन्क तथा हङकङका दुई कम्पनी निहाल ट्रेडिङ लिमिटेड र मिनेर्भा कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएकोमा चिनियाँ कम्पनीमार्फत इटालीका दुई हतियार उत्पादक कम्पनी बेरेटा डिफेन्स टेक्नोलोजिज र फाबार्म एसपीबाट क्रमशः १ हजार थान ९ एमएम पिस्तोल तथा १ हजार १ सय ५० थान १२ बोरका सटगन किन्ने उल्लेख छ ।