बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू हुने भएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानीसम्बन्धी नियमावली, २०७८ को नियम १० बमोजिम यो प्रणाली लागू गर्न प्रदेश सरकारले प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ ।

सेवा प्रदायक छनौट गर्दा केही अवरोध नभएको खण्डमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा १ महिनाभित्रै लागू हुने श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले बताए । यो सेवा लागू भएमा वास्तविक भाडा कार्यान्वयनमा जाने र यात्रुहरु भाडामा ठगिनबाट बच्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरेल भन्छन्, ‘सेवा प्रदायकले जुन डिभाइस ल्याउछ, त्यो डिभाइस व्यवसायीले किन्छन् । डिभाइसको मूल्यको आधारमा लागत निर्धारण गरिने छ ।’ उनले सवारी साधनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पहिलो चरणमा काठमाडौंमा र ४ वर्षभित्र प्रदेशभरि नै लागू गरिनेसमेत जानकारी दिए ।

यो प्रणाली लागू भएपछि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको लागि तोकिएको रुटहरुमा सवारी साधनहरुले लिने भाडा नगदरहित हुनेछ । यसले यात्रुहरुलाई सहज, सुलभ, पहुँचयोग्य, प्रविधिमैत्री तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नेछ । यस्तै सवारी साधनमा रहेको डिभाइसमा सुरु बिन्दु ‘tap in’ र अन्तिम बिन्दु ‘tap out’का आधारमा दुरी गणना हुनेछ । सवारी साधनमा कार्ड रिडर, जीपीएस उपकरण, सीसी क्यामरा जडान गरिएको हुनेछ ।

मन्त्रालयले उपकरण जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्न इच्छुक सेवा प्रदायकले सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न यही साउन १० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । दरखास्तको फाराम बुझाउने अन्तिम मिति साउन २५ गते रहेको छ । सोही दिन प्रस्ताव खोलिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो सम्झौता अवधि अधिकतम ६ वर्ष (२ वर्ष प्रणाली जडान र ४ वर्ष सञ्चालन अवधि)को हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा सम्झौता अवधि एक वर्ष थप गर्न सक्नेछ । महामारीमा वा बाहिरको परिस्थिति परेमा सेवा सञ्चालन गर्ने अवधि एक पटकमा ६ महिनामा नबढ्ने गरी दुई पटकसम्म थप गर्न सकिने मन्त्रालयको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १६:०१ बजे