नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्यायपरिषदलाई बचाउन नसके लोकतन्त्रलाई बचाउन नसकिने बताएका छन् । काठमाडौँको बिजुलीबजारस्थित सञ्चार केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्ष केसीले भने, ‘जुन दिन न्यायपरिषदले स्वतन्त्रता गुमाउँछ, त्यही दिनबाट लोकतन्त्र छैन भनेर बुझे हुन्छ ।’

स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको पहारेदार भएकाले न्यायपरिषदले न्यायालयको छविमात्र नभएर लोकतन्त्रलाई नै जोगाउनुपर्ने उनले बताए । ‘जब अन्याय पर्छ, सहारा न्यायालयमा नै खोज्न जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘न्यायपरिषदलाई बचाउनका लागि यसको संरचनालाई नै बदल्नुपर्ने देखिएको छ ।’

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल हुने भएकाले पनि न्यायपरिषद् विवादमा आउने गरेको उनको ठहर छ । ‘न्यायपरिषदमा खल्तीका मानिस नियुक्त गर्ने परम्पराले न्यायपरिषद् बदनाम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा न्यायपरिषदको संरचना फेर्नुपर्छ, न्यायपरिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नभएर अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुनुपर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनलाई ४५ वर्ष पुगेको तर ६५ वर्ष नकटेको हुनुपर्ने तर त्यसको उल्लंघन भइरहेको उनले बताए । ‘न्यायालयमा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ,’ केसीले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव चौलागाईंले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को व्यवस्थाविपरीत न्यायाधीश नियुक्त गरिएकाले सधैं विवाद आउने गरेको बताए । देशमा संघीयता आएपछि धेरै निकायले आत्मसात गरे पनि न्यायपरिषद भने संघीयताको अवधारणाअनुसार अघि बढ्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य यम विरहीले पनि न्यायालयमा राजनीतीकरण हुने र धनाढ्यहरूले कानुन हातमा लिने गरेका कारण न्यायको मर्म मर्दै गएको बताए ।

प्रकाशित समय : २३:०२ बजे