चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिनै लाग्दा अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको चटारो छ । महिनौंदेखि रोकिएको रकमान्तर गरेर काम भइसकेका आयोजनामा भुक्तानी गराउन विकासे अड्डाका अधिकारीहरु पनि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

महिनौंदेखि थन्किएका रकमान्तरका फाइलहरु स्वीकृत हुन थालेको छ । रकमान्तर नगर्ने भनेर रोकिएका फाइल अर्थले धमाधम स्वीकृत गरेर भुक्तानीको बाटो खोल्न थालेको हो ।सडक विभागले मात्रै करिब १० अर्ब रकमान्तरको माग गरेको छ । अर्थले समयमै रकमान्तर स्वीकृत नगर्दा सडक विभागमा भएका कामहरुकै पनि भुक्तानी रोकिएका थिए ।

मंगलबारसम्म सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ३ खर्ब ७८ अर्बको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी रहँदा ३९.७८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।

१५ दिन अघिससम्म सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड थियो । असार लागेपछि १० अर्ब पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । १ खर्ब ८९ अर्ब वित्तीय खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले मंगलबारसम्म कूल ९१ अर्ब ३७ करोड खर्च गरेको छ । यसअनुसार वित्तीय खर्च ४८.२४ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ ।

२३ जेठसम्म ८३ अर्ब १० करोड मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । करिब १५ दिनमा सरकारले ८ अर्ब वित्तीय खर्चको भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

असारमै खर्च गर्ने विकृति बढाउने मुख्य निकाय अर्थ मन्त्रालय नै हो । असारसम्म विकास खर्च नभएकोमा सधै आलोचना खेप्ने मन्त्रालयले असारमा रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । कानुन मिचेरै गरिने रकमान्तरका कारण असार ताकेरै विकास बजेट खर्चिने अवस्था आएको देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भए सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट ‘विनियोजन ऐन’मा तोकिएको सीमाभित्र रहेर अर्थले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित समय : १३:१७ बजे