सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले नवौँ प्रदेश अधिवेशन आह्वान गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै चैत १३ गते आइतबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने गरी प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेको हो ।

नवौँ अधिवेशन चैत १३ गते आइतबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने गरी प्रदेश प्रमुखज्यूबाट आह्वान भएकोले प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुमा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ’ प्रदेश सभा सचिवालयबाट जारी भएको सूचनामा भनिएको छ ।

यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले चैत १३ गतेका दिनदेखि अधिवेशन सञ्चालन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनबीचको समयावधि छ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन भएको छ महिना पुग्न दुई अघि नवौ अधिवेशन सञ्चालनका लागि मन्त्रीपरिषदले प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन साढे पाँच महिनादेखि बस्न सकेको थिएन । प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन (वर्षे) गत असोज १५ गते रातीको १२ बजेदेखि अन्त्य भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरु भने प्रदेश सरकारले संवैधानिक बाध्यता अनुसार नै सभाको बैठक आह्वान गर्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘नबोलाई नहुने भएपछि बैठक बोलाइएको छ । संवैधानिक संकट आइसकेपछि बोलाएको छ’ नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य बलबहादुर रेग्मीले भने, अगाडि सरकारले विजनेस पनि तयार गर्न सकेन । संसद सञ्चालन भए सरकारका कमीकमजोरी, सरकारका कामकारबाहीमा खबरदारी गराइने भएकाले पनि सकेसम्म अन्त्यसम्म टार्ने र टार्न नसक्ने अवस्था भएपछि बैठक बोलाइएको हो ।’

उनले भने, ‘सदन जति छिट्टोभन्दा छिटो आह्वान गरेको भए राम्रो हुने बताउँदै छिटो बोलाउँदा सदनले विजनेस पाउथ्यो । सरकारको गरिमा पनि बढ्थ्यो । सरकारका कामकारबाहीका बारेमा टिकाटिप्पणी हुन्थ्यो । सरकारलाई रायसुझाव हुन्थ्यो ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीका अनुसार प्रदेश सभालाई हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि प्रदेश सरकारले छ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको जानकारी दिइन् ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको जनाइएको छ । प्रदेश सभामा चार वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रदेश सभामा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छन् ।

यसैगरी, दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पनि विषयक समितिमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश दूग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले हालसम्म ५७ कानुन बनाइसकेको छ ।

मन्त्री जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रदेश सरकारका एक एकल अधिकारका कानुन बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उनले भनिन्,‘हामीले हाम्रो अधिकारको ८० प्रतिशत कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । अब हामीले धेरै कानुन बनाउनु पर्ने छैन ।’

उनले संविधानमा व्यवस्था भएको संघ तथा प्रदेशका साझा अधिकारका विषयका कानुनहरू बनाउन भने अझै पनि बाँकी रहेको बताइन् । उनले भनिन्,'संघीय सरकारले साझा अधिकारको कानुन नबनाएका कारण प्रदेश सरकारले ती कानुनहरू बनाउन सकिरहेको छैन ।'

प्रकाशित समय : ००:१० बजे