गृहपृष्ठ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नवौँ प्रदेश अधिवेशन आह्वान

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नवौँ प्रदेश अधिवेशन आह्वान

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नवौँ प्रदेश अधिवेशन आह्वान

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले नवौँ प्रदेश अधिवेशन आह्वान गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै चैत १३ गते आइतबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने गरी प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेको हो ।

नवौँ अधिवेशन चैत १३ गते आइतबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने गरी प्रदेश प्रमुखज्यूबाट आह्वान भएकोले प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुमा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ’ प्रदेश सभा सचिवालयबाट जारी भएको सूचनामा भनिएको छ ।

यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले चैत १३ गतेका दिनदेखि अधिवेशन सञ्चालन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनबीचको समयावधि छ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन भएको छ महिना पुग्न दुई अघि नवौ अधिवेशन सञ्चालनका लागि मन्त्रीपरिषदले प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन साढे पाँच महिनादेखि बस्न सकेको थिएन । प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन (वर्षे) गत असोज १५ गते रातीको १२ बजेदेखि अन्त्य भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरु भने प्रदेश सरकारले संवैधानिक बाध्यता अनुसार नै सभाको बैठक आह्वान गर्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘नबोलाई नहुने भएपछि बैठक बोलाइएको छ । संवैधानिक संकट आइसकेपछि बोलाएको छ’ नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य बलबहादुर रेग्मीले भने, अगाडि सरकारले विजनेस पनि तयार गर्न सकेन । संसद सञ्चालन भए सरकारका कमीकमजोरी, सरकारका कामकारबाहीमा खबरदारी गराइने भएकाले पनि सकेसम्म अन्त्यसम्म टार्ने र टार्न नसक्ने अवस्था भएपछि बैठक बोलाइएको हो ।’

उनले भने, ‘सदन जति छिट्टोभन्दा छिटो आह्वान गरेको भए राम्रो हुने बताउँदै छिटो बोलाउँदा सदनले विजनेस पाउथ्यो । सरकारको गरिमा पनि बढ्थ्यो । सरकारका कामकारबाहीका बारेमा टिकाटिप्पणी हुन्थ्यो । सरकारलाई रायसुझाव हुन्थ्यो ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीका अनुसार प्रदेश सभालाई हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि प्रदेश सरकारले छ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको जानकारी दिइन् ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको जनाइएको छ । प्रदेश सभामा चार वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रदेश सभामा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छन् ।

यसैगरी, दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पनि विषयक समितिमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश दूग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले हालसम्म ५७ कानुन बनाइसकेको छ ।

मन्त्री जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रदेश सरकारका एक एकल अधिकारका कानुन बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उनले भनिन्,‘हामीले हाम्रो अधिकारको ८० प्रतिशत कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । अब हामीले धेरै कानुन बनाउनु पर्ने छैन ।’

उनले संविधानमा व्यवस्था भएको संघ तथा प्रदेशका साझा अधिकारका विषयका कानुनहरू बनाउन भने अझै पनि बाँकी रहेको बताइन् । उनले भनिन्,'संघीय सरकारले साझा अधिकारको कानुन नबनाएका कारण प्रदेश सरकारले ती कानुनहरू बनाउन सकिरहेको छैन ।'

प्रकाशित समय : ००:१० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु