स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब मात्र दुई महिनाको समय बाँकी छ । मिति नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग छलफल गर्दै खर्च सम्बन्धी सीमा निर्धारण गरेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार अब स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछ ।

महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको हो । उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन् । नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने छन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आचारसंहिता जारी गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा निर्धारण गरेको खर्चको सीमा नै यस वर्ष पनि कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए । तर, आयोगले तोकेको सीमा अव्यवहारिक भन्दै प्रमुख दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

छलफलमा दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा १ करोडको खर्च सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रकाशित समय : १६:२३ बजे