अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु गरेको बताउँदै पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरुको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र संगठन मोरङले बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागीहरूकाे जिज्ञासाकाे जवाफ दिँदै उनले साे कुराकाे जानकारी गराएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का उद्योगीले बजेटको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको जरुरी रहेकाे बताएका थिए । सरकारले दिने छुटहरु व्यापारीको तहसम्म पुग्नका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संशाेधन गरी सहज प्रक्रियाबाटै छुट लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले बजेट कार्यान्वयन हुने आधारहरु पर्याप्त रहेको दावी गर्दै बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण अधिकार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइसकेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले मात्र सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए ।

एकैपटक सबै सहुलियतहरु दिन नसकिने भएकोले विस्तारै निजी क्षेत्रको सबै माग सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । ‘सरकारले यो बर्ष सक्ने जति सहुलियत दिएको छ । सबैमा सहुलियत दिएमा सरकार कसरी चल्ने ? राजस्व पनि त चाहियो ? तर सबैतिर छुट दिएपछि मादक पदार्थ तथा हल्का पेय पदार्थ टोबाको जस्ता कुराहरुमा अन्त:शुल्क बढाएको हो,' उनले भने ।
 त्यस्तै उनले बैंकहरुले कर्जा असुली गरिरहेको कुराप्रति गम्भीर हुदै सरकारले ऋणीहरुलाई 'वाचलिष्ट'मा समेत नराख्न स्पष्ट रुपमा भनेको भन्दै यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्ने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वस्तुगत रूपमा राम्रो आएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पूर्वका उद्योगी तथा व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । मोरङ उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरलेले बजेट राम्रो आएको भन्दै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानकाकर्षण गराए । उनले सरकारले २०७५ मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कपडाको उद्योगहरूको ऋण ब्याज, भ्याटमा छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेर घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । त्यस्तै उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भिम घिमिरेले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा डिजेलको भ्याट फिर्ता गर्ने विषय स्वागतयोग्य भएपनि कार्यन्वयनमा राजनीतिक तथा अन्य कारणले जटिलता हुने होकि भन्ने आशंका देखिएको बताए ।

संगठनका सदस्य पारस लुनियाले कागज उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ महँगाे भएको तथा नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने कतिपय उपकरणहरूको पार्टपूर्जा, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर बढी परेको गुनासो गरे । उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अहिले पनि व्याजदर बढाएर कर्जा तिर्नको लागि दबाब दिइरहेको, व्याजदर छुट नदिएको जस्ता समस्या व्यापारीले भोगिरहेको बताए । उद्योगी राजकुमार गोल्छाले सरकारले जुट बालीको विकासको लागि बजेट नछुट्याएमा गुनासो गरे । उद्योगीहरु सुरेन्द्र गोल्छा, राजकुमार गोल्छा, प्रदिप सारडा लगायतले बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश मागहरू समेटेको र कार्यान्वयका लागि अर्थमन्त्रालय लाग्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आफूहरूले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने डर रहे पनि सरकारले अधिकांश सुझाव समेटेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे । उनले सरकारले ल्याएका कतिपय विषय मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । 'सरकारले यसपालि बजेट निक्कै राम्रो ल्याएको छ । रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको रकम पनि आफैँले तिरिदिएको, पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योग सरह व्यवहार गरेको र उक्त क्षेत्रको घाटा परिपूर्तिका लागि १० वर्षको अवधि दिएको छ यो निक्कै राम्रो कार्यक्रम हो,' उनले भने ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको जानकारी दिए । उनले सरकारले दिने छुट व्यापारीको तहसम्म पुग्नका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संशोधन गरी सहज बनाइने उल्लेख गरे । बजेट कार्यान्वयन हुने आधार पर्याप्त रहेको दावी गर्दै उनले समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण अधिकार अर्थले सम्बधित मन्त्रालयलाई दिइसकेको स्पष्ट पारे । एकैपटक सबै सहुलियत दिन नसकिने भएकोले विस्तारै निजी क्षेत्रको सबै माग सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । त्यस्तै बैंकहरूले कर्जा असुली गरिरहेको कुराप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले सो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्ने बताए ।

प्रकाशित समय : २१:३७ बजे