Nepalese Flag २०७८ असार ५ गते शनिबार   |   June 19, 2021

आगामी कृषि बजेटमा भारी कटाैती, अनुदान रकम भने वृद्धि

न्युज कारोबार काठमाडौं वैशाख २७, २०७८       

आगामी कृषि बजेटमा भारी कटाैती, अनुदान रकम भने वृद्धि

आगामी आर्थिक वर्ष  २०७८/७९ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेटमा भारी कटौती भए पनि अनुदान रकममा भने वृद्धि गरिने भएको छ । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट्स (अनाज)ले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले सो विषयमा जानकारी गराएका छन्  ।

आगामी आवका लागि झन्डै चार प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट विनियोजन हुने भए पनि झन्डै ४० प्रतिशत तथा १४ अर्ब रकम कृषि अुनदानमा उपलव्ध हुने भएको छ । आगामी आवको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण  (बजेट) जेठको १० गतेभित्र सार्वजनिक गरि सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत आवमा कृषि क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजन गरिएको रकमभन्दा आगामी आवका लागि एक अर्ब १७ करोड २० लाख कम हुने भएको छ ।

आगामी महिना प्रस्तुत हुने बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुनै नौलो कार्यक्रम नहुने तर अनुदानमा ठुलै हिस्सा विनियोजन हुने सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कुल बजेटको  झन्डै २६ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब युरिया, डीएपी र पोटास मलमा किसानलाई अनुदान दिइने भएको छ । नेपालको कृषिमा सबै प्रकारका रासायनिक मल गरी झन्डै ७० लाख मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ ।

त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का लागि झन्डै चार अर्ब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि तीन अर्ब २१ करोड विनियोजन हुने भएको छ । विनियोजन भएको उक्त रकम नेपालभर सञ्चालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लकमा खर्च हुन्छ । वित्तीय बजेट व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । यसबाहेक, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि क्रमशः पाँच अर्ब ५० करोड र सात अर्ब ५० करोड रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विभागअन्तर्गत तीन अर्बको बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै  बिमातर्फ एक अर्ब र उखु अनुदानमा एक अर्ब छुट्याइएको छ ।

यसै वर्ष सरकारले पशुजन्य उत्पादन र माछामा आत्मानिर्भर भएको घोषणा गर्दैछ । गत वर्ष कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मानिर्भर भएको घोषणा गरिसकिएको छ । गत आवमा परिकल्पना गरिएको भूमि बैंकको स्थापनालाई निरन्तरता, किसान पहिचान कार्यक्रम, केही वर्षदेखि रोकिएको उत्कृष्ट  कृषक पुरस्कार, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, उन्नत जातका धान, मकै बालीका लागि बजेटमा व्यवस्था हुने भएको छ ।

सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको भए पनि आयात घट्न सकेको छैन । भन्सार विभागका अनुसार यस आवको पहिलो छ महिनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिंदा २४/२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात भएको छ । कृषि गणना २०६८ ले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान छ, मकै १२, गहुँ छ, कोदो १९ र फापरमा ४० प्रतिशतले उत्पादनमा गिरावट आएको तथ्या‌क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी जौँ ३५, तोरी १३ र कोषे बालीमा २१ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण भूमिको खण्डीकरण, खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुँदै जानु र खेतीमा आश्रित महिला वर्ग सहर पस्नुलाई प्रमुख कारण मानेका छन् । २०५८  सालको कृषि गणनाले एक करोड १० लाख कित्ता खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण भएकामा २०६८ सालको कृषि गणनासम्म पुग्दा सो संख्या बढेर एक करोड २० लाख कित्तामा टुक्रिएको उल्लेख छ । कुल खेतीयोग्य ३० लाख हेक्टरमध्येमा १० लाख हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक उल्लेख छ ।

सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने बताउँदै आएको छ । नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको संख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ । (रासस)

सम्बन्धित खबरहरु