global ime bank Long Banner Ad
IME Pay

गृहपृष्ठ ऊर्जाको बजेट एक खर्ब, हालसम्मकै उच्च बजेट सीमा

ऊर्जाको बजेट एक खर्ब, हालसम्मकै उच्च बजेट सीमा

ऊर्जाको बजेट एक खर्ब, हालसम्मकै उच्च बजेट सीमा


काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्बमाथि बजेट पाउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि पठाएको बजेट सीमामा सो मन्त्रालयको बजेट एक खर्ब ३ अर्ब रहेको छ । यो हालसम्मकै उच्च बजेट सीमा हो ।
देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र आर्थिक स्रोतको भरपूर उपलब्धता गराउने लक्ष्यका साथ आयोगले मन्त्रालयलाई उच्च बजेट सीमा दिएको हो । आयोगले तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
ऊर्जामा लगानी बढाउने लक्ष्यका साथ बजेटको सीमा बढाइएको र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत महशुस गरिएको बताइएको छ । तर, चालू आवमा सो मन्त्रालयले पाएको बजेट सीमाका आधारमा हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो रहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको हालत कमजोर रहेको छ ।
कुनै पनि आयोजनाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैनन् । त्यसमा बजेट परिचालन तथा नियमनको अवस्था पनि खराब रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका कुनै पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ ।
पछिल्लोपटक आयोगले पठाएको सीमा अनुसार ऊर्जामा ७६ अर्ब, जलस्रोतमा २ अर्ब र सिँचाइमा २५ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । आयोगका अनुसार ऊर्जामा तोकिएको सीमामध्ये ७१ अर्ब संघ वा केन्द्रमा खर्च गरिनेछ । यस्तै ४ अर्ब प्रदेश र १ अर्ब स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न भनिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि छुट्टाछुट्टै रहेका ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय गाभेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । मन्त्रालय मातहतमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायत अन्य निकाय पनि गाभिएका छन् । तोकिएको सीमाभित्रै रहेर बजेट तयार गर्न मन्त्रालयले छलफल शुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनाका लागि १८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । सो आयोजनाका लागि चालू आवमा १० अर्ब र गत आवमा पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका लागि तोकिएको सीमामध्ये ४८ अर्ब रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि विनियोजन गरिनेछ । मन्त्रालयले केही नयाँ कार्यक्रम समेत थप गर्ने तयारी गरेको छ । ती कार्यक्रमलाई समेत समेटेर तोकिएको सीमा भत्रै बजेट निर्माण गरिनेछ ।

प्रकाशित समय : १८:४६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु