nmb bank

गृहपृष्ठ सरकारी सेवाबाटै बञ्चित छन् विद्युत् उत्पादक कम्पनी

सरकारी सेवाबाटै बञ्चित छन् विद्युत् उत्पादक कम्पनी

सरकारी सेवाबाटै बञ्चित छन् विद्युत् उत्पादक कम्पनी

काठमाडौं । संकट न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्यले विद्युत् उत्पादन गरी केन्द्रीय प्रणालीमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ सुविधा दिने भने पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र अघिल्लाले गरेका निर्णय पछिल्ला मन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्ने नियतका कारण पाउनुपर्ने सुविधाबाट निजी क्षेत्र बञ्चित भएका हुन् ।
निजी क्षेत्रले पछिल्लो ७ वर्षमा करिब ३०० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपेका छन् । उक्त अवधिमा सरकार वा सरकारी निकायले ३० मेगावाटको चमेलिया मात्र पूरा गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बारा निर्णय गरी बजेटमै व्यवस्था भएको घोषणा सुविधा कार्यान्वयन नहुनु सरकारको बेइमानी हो,’ एक प्रवर्द्धकले भने । भरतमोहन अधिकारी ऊर्जा मन्त्री हुँदा सरकारले २०६७ चैत ८ गते छिटो विद्युत् उत्पादन गर्ने उत्पादकलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०६७ चैत ९ गते नै व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको थियो । सरकारले गत वर्षको आर्थिक ऐनमा समेत सुविधाको विषय उल्लेख गरेको छ । अझ आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने प्रवर्द्धकको हकमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने अघिल्लो निर्णय यथावत राख्दै यसमा १० प्रतिशत थपेर ५५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।
छिटो आयोजना निर्माण गरे सुविधा पाइने हुँदा महँगो बैंक ब्याज लिएर विद्युत् उत्पादन गरेका प्रवर्द्धक अहिले मारमा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘बैंकले ब्याज तिर्न ताकेका गरिरहन्छ, प्रवद्र्धक सुविधा पाइन्छ कि भनेर कुरेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकार दिने संकेत नै देखाउँदैन ।’ कुन मितिदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाले यस्तो सुविधा पाउने भन्ने सरकारले किटान गरेको छैन ।
तर, निजी क्षेत्रले पहिलो घोषणा अर्थात् २०६७ चैत ८ गतेदेखि नै उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाले सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेका छ । इपानले गत माघ २२ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखी यथाशिघ्र यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई सम्बोधन गरी पत्र लेखिएको थियो । महँगो ब्याजमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरेका प्रवर्द्धकको जायजेथा नै लिलाम हुने अवस्था भइसकेको अधिकांशको गुनासो छ ।
मन्त्री थापाले भने यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको निजी उत्पादक बताउँछन् । ‘सुविधा पाउने आशले निजी क्षेत्रले रातारात काम गरे तर अहिले सरकारले धोका दियो,’ एक उत्पादकले भने, ‘मन्त्री थापाले भरतमोहन अधिकारीको पालमा निर्णय भएकाले उनैसँग सम्पर्क राख्न भने ।’ निजी क्षेत्रले २०६८ साउन १ गतेदेखि गत मंसिर २८ गतेसम्म ४५ आयोजना निर्माण गरेको छ ।
ती आयोजनाबाट २८८ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । सरकारले घोषणा गरेअनुसार प्रतिमेगावाट ५५ लाख रुपैयाँ दिँदा सबै आयोजनाले एकमुष्ठ १ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पाउनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेलगत्तै २३ आयोजना यस्तो सुविधा पाउनेमा छनोट भएका थिए । तर, पछिल्ला वर्षमा कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रकाशित समय : १४:३० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु