काठमाडौं- सरकारले चीनबाट इन्धन आयात गरिने इन्धन भण्डारणका लागि जग्गाको टुंगो लगाउने भएकाे छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चीनबाट आयात गरिने इन्धन भण्डारणका लागि जग्गाको टुंगो लगाउने भएकाे हो ।

एक महिनापिछ हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा चीनसंग इन्धन आयात गर्ने टुंगो लाग्ने आपेक्षासहित मन्त्रालयले भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न लागेकाे हाे । यसअघि २०७२ सालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा गएका ओलीले चीनबाट इन्धनको आयात गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यतिबेलाको सो सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वासका साथ सरकारले जग्गा व्यवस्था गर्न लागिएकाे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।

सरकारले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने र भण्डारणका लागि सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा जग्गाको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको ‘इन्धन भण्डारण जग्गा पहिचान समितिका संयोजकसमेत रहेका आपूर्ति शाखाका उपसचिव लबराज जोशीले बताए । उनका अनुसार चीन सरकारले नेपालका विभिन्न स्थानमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले चीनलाई उपयुक्त जग्गा दिनुपर्ने चिनियाँ पक्षले पटकपटक माग गर्दै आएको छ ।

चीनले नेपालका विभिन्न स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ती स्थानमा चीन सरकारले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गरिदिने सहमति यसअघि नै भइसकेको थियो । चीन सरकारले नेपालका विभिन्न तीन स्थानमा ९०/९० दिनका लागि पुग्नेगरी इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरेको छ । चीनसँग भएको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने सहमतिअनुसार सरकारले जग्गाको खोजी थालेको मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।

इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा छनोट गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको निर्देशनमा आयल निगमका अधिकारीहरूको संलग्नतामा एक समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले नुवाकोट, गोरखा र धादिङमा जग्गा छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आपूर्ति उपसचिव लबराज जोशीले आफ्नै संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै गोरखाको आबुखैरेनी, नुवाकोटको बट्टार र धादिङको खैरेनीटारमा इन्धन भण्डारणका लागि उपयुक्त जग्गा रहेको बताए । ‘समितिले जग्गा पहिचान गर्ने हो,’ उनले भने, ‘समितिले पहिचान गरेको जग्गा छनोट गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गर्नेछ, ।’

गोरखाको आबुखैरेनीमा रहेको गोरखकाली टायर उद्योगको ५५६ रोपनी जग्गा रहेको र इन्धन भण्डारणका लागि सो जग्गा उपयुक्त रहेको उनको भनाइ थियो । गोरखकाली टायर उद्योगको जग्गाको वरिपरि मादी र मर्स्याङ्दी नदी रहेकाले सो जग्गा इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि उपयुक्त हुने देखिएको छ । तर, गोरखकाली टायर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने वा बन्द गर्ने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । गोरखाकाली टायर उद्योगका बारेमा जग्गा पहिचान समितिले सम्बन्धित निकायबाट सुझाव माग गरेको जोशीको भनाइ थियो ।

विभिन्न तीन ठाउँमा निर्माण गरिने भनिएको भण्डारण गृहले सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेको इन्धनको मागअनुसार ९० दिनका लागि पुग्ने आँकलन गरिएको छ । आबुखैरेनीमा निर्माण गरिने इन्धन भण्डारण गृहले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेको अहिलेको मागअनुसार ९० दिनका लागि पुग्ने र त्यस्तै अन्य ठाउँमा निर्माण गरिने डिपोले समेत त्यहीअनुसार माग धान्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । चीन सरकारले आफ्नै लगानीमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गरिदिने भन्दै नेपाल सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पटकपटक प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।

प्रकाशित समय : १८:०५ बजे