आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्र्तगत दिइने गर्भवती उत्प्रेरण सेवा र सुत्केरीलाई यातायात खर्च अपुुग भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा सयभन्दा बढी स्थानीय तहले रकम अपुग भएको भन्दै निवेदन पठाएका छन् ।

सुत्केरी हुने, आमा, नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको हो । सरकारले चालु आवमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ३१ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । अहिले पनि सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाले बजेट सकिएपछि पछि दिने भन्दै सुत्केरीलाई घर पठाइरहेको बताएका छन् ।

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई थप २० करोडभन्दा बढी रकम आवश्यक भएको बताएको छ । परिवार स्वास्थ्य महाशाखा निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गर्भवती उत्प्रेरण सेवा र सुत्केरीलाई यातायात रकम दोब्बरले वृद्धि गरेपछि यो समस्या बढेको बताए ।

हाल सरकारले गर्भवती उत्प्रेरणा सेवाबापत ४००, सुत्केरीलाई यातायातबापत हिमालमा एक हजार पाँच सय, पहाडमा एक हजार र तराईमा पाँच सय दिँदै आएको छ । परिवार स्वास्थ्यले आगामी आर्थिक वर्षमा चार लाख २५ हजार महिला सुत्केरी हुने अनुमान गर्दै बजेट अनुमान गरी कार्यक्रम बनाएको थियो । सरकारको ०७५/७६ को बजेट भाषणपछि अनुमान गरेको बजेटमा थप ४२ करोड आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

निर्देशक पोखरेलले परिवार स्वास्थ्यमा आउने बजेटको ४० प्रतिशत रकम आमा सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च हुने जानकारी दिए । उनले चालु आवको अपुग रकम निकासा नभए आगामी आवमा आर्थिक भार थपिने जानकारी दिए । रकम निकासा हुने आश्वासन पाएको महाशाखाको भनाइ छ ।

निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्छ

आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका २०६५ (तेस्रो सशोधन २०७३) लाई पनि संशोधन गर्न अत्यावश्यक भएको छ । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै निर्देशिका आवश्यक भएको बताए । ‘निर्देशिका संशोधन गर्ने विषयमा अन्तिम छलफलमा छौं, छिट्टै ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालय पठाउँछौं’ उनले भने ।

सरकारले प्रसुति सेवा दिने सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई यो कार्यक्रम लागु गर्न अनुमति दिने गरेको छ । तर अनुमति लिएका निजी स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्रम अवरुद्ध हुने गरेको छ । निर्देशक पोखरेलले निजी स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्न गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘सही ठाउँमा खर्च भयो-भएन, सम्बन्धित व्यक्तिले सेवा पायो÷पाएन भन्ने अनुगमन गर्न पनि योजना बनाउँदैछौं ।’

(रासस)