मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा समेत सांसदको सिन्डिकेट देखिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत सांसदले मापदण्ड नपुगेको आफ्नो कम्पनीलाई शीत भण्डारगृह (कोल्ड स्टोरेज) स्थापनाका लागि ११ करोड पार्न चलखेल गरेको हुन् ।

व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृषकलार्इ अनुदान प्रदान गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरेको छ । तर, नुवाकोटका एक सांसद शीत भण्डारगृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै परियोजनालाई प्रभावमा पारी आफ्नै ‘कोल्ड स्टोरेज’ स्थापनाको तयारीमा छन् ।

नुवाकोटको प्रदेशसभा १ ‘ख’ का नेकपाका सांसद बद्री मैनाली मापदण्ड नपुर्यार्इ निर्माण गर्न लागेको शीत भण्डारगृहमा पहुँच र दबाबका भरमा अनुदान पार्ने अन्तिम तयारीमा छन् । जिल्लामा मापदण्डमा आधारित रहेर निर्माणाधीन अनुदान पाउन योग्य अरु पनि कोल्ड स्टोरेज छन् । तर, सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद मैनालीले शक्तिको दुरुपयोग गरी ११ करोड आफ्नै पोल्टामा पार्न  लागेका हुन् ।

मैनाली मापदण्ड नपुर्याई निर्मार्ण गर्न लागिएको आफ्नै शीत भण्डारगृहमा पहुंँच र दबाबको आधारमा अनुदान पार्ने अन्तिम तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट एक जिल्लामा एक  शीतभण्डारण गृह निर्माणका लागि ११ करोड रुपैयाँ दिन लागेपछि रिर्साेट बनाउने काम छाडेर शीत भण्डारण गृह निर्माण थाले  ।

सांसद मैनाली आफैं अध्यक्ष रहेको ‘नुवाकोट शीत भण्डारगृह’ विदुर नगरपालिका-२, गँगटे भतेरीमा निर्माण भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा ‘कोल्ड स्टोरेज’का लागि जाेखिमपूर्ण रहेको सो स्थानमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकण परियोजनाका लागि प्रस्ताव छनौटको आवश्यक मापदण्ड नै पुग्दैन । तर, परियोजनाका अधिकारीसँगको मिलेमतोमा अनुदान पार्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

सुरुमा सासंद मैनालीले उक्त स्थानमा सामान्य लगानीमा रिसोर्ट बनाउने तयारी गरेका थिए । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट एक जिल्लामा एक कोल्ड स्टोरेज निर्माणका लागि ११ करोड रुपैयाँ दिने भएपछि उनले शीत भण्डारण गृह निर्माण थालेका हुन् ।

परियोजनाका फिल्ड हेर्ने प्राविधिक सरोज अधिकारीले गलत रिपोर्ट बनाइदिएको स्थानीयको दाबी छ ।

‘कोल्ड स्टोरेज’ निर्माणका लागि मापदण्ड पुग्दैन

मैनालीको जग्गाको संरचनादेखि वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसम्म कोल्ड स्टोरेज’ बनाउनका लागि अनुदान पाउन आवश्यक मापदण्ड बमोजिम छैन । गँगटे भतेरीको सो जग्गा भिरालो तथा सिम क्षेत्र हो । भण्डारण गृह भएकाले अन्न तथा बीउ बिजन धेरै राखिन्छ । निर्माणपछि मापदण्डअनुसार ६ हजार टन लोड धान्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माणाधीन स्थल सीम क्षेत्र भएकाले त्यति ठूलो लोड क्षमता धान्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सांसद मैनालीको शीत भण्डारणगृह निर्माण क्षेत्रमा केही वर्ष अघिसम्म स्थानीयको धारा तथा कुवा थियो । सार्वजनिक जग्गा कसैले व्यक्तिको नाममा सारेर मैनालीलाई बेचेको स्थानीय बताउँछन् ।

मापदण्डअनुसार कोल्ड स्टोरेज निर्माणका लागि १५ रोपनी जग्गा अावश्यक पर्छ । तर, त्यहाँ १५ रोपनी जग्गा छैन । जग्गाकै बीचबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग पर्छ । सडकको बीचबाट लोकमार्ग जाँदा दायाँबायाँ २५–२५ मिटर जमिन छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा जग्गा अझै कम हुन्छ । भिरालो सो ठाउँको तल समेत सडक जोडिएको छ । त्यसो हुँदा १५ मिटर एकातर्फी सडक अझै छाड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा शीत भण्डारण निर्माणस्थलमा मापदण्डकाे आधामात्र जग्गा बाँकी रहन्छ ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा समेत पास नभएको सो ‘कोल्ड स्टोरेज’ निर्माण क्षेत्रमा स्थानीयले जोखिम महसुस गरेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन । माटो परीक्षण प्रतिवेदनले समेत त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्न नमिल्ने देखाएको छ । तर, परियोजनाका कर्मचारीले भण्डारण गृहका अध्यक्ष मैनालीको प्रभावमा परी प्रतिवेदन सच्याएका छन् । परियोजनाका फिल्ड हेर्ने प्राविधिक सरोज अधिकारीले गलत रिपोर्ट बनाइदिएको स्थानीयको अारोप छ ।

को हुन् मैनाली ? कसरी गर्दैछन् ११ करोडको चलखेल ?

व्यापारिक र ठेकेदारी पृष्ठभूमिबाट ‘एमाले’ राजनीतिमा छिरेका मैनाली सामाजिक कामभन्दा पैसाको भरमा राजनीति गर्दै आएका व्यक्तिको रुपमा नुवाकोटमा परिचित छन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा  एमालेका तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई प्रभावमा पारी टिकट लिएका मैनालीले नेता पोखरेलाई समेत विवादमा तान्दै आएका छन् ।

अनावश्यक विवादमा तानेको र खराब पृष्ठभूमि भएको थाहा पाएपछि नेकपाका  शीर्ष नेताले समेत विश्वास गर्न छाडेका मैनाली अहिले शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागिपरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले शीत भण्डारण गृह निर्माण गर्न अनुदानका लागि गोरखापत्र दैनिकमा वैशाख १० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसयता मैनालीले पदको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन गरार्इ कृषि परियोजनाका निर्देशक तथा कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेका छन् ।

आफूले अनुदान नपाए ‘कोल्ड स्टोरेज’ निर्माण क्षेत्रबाट काठमाडौंको सामाखुसीसम्म नुवाकोटका जनताको लाम लगाएर आन्दोलन गर्ने सांसद मैनालीले धम्की दिने गरेका छन् । ‘मैले २० हजारभन्दा बढी मत ल्याएर चुनाव जितेको हुँ । मेलै नै अनुदान पाउनुपर्छ, पाइन भने मतदाता जम्मा गरेर आन्दोलन गर्छु’ भन्दै मैनालीले धम्की दिने गरेका छन् ।

 परियोजनाको जवाफ  : मापदण्ड पुग्नेलाई मात्र दिन्छौं

उद्योगलाई मिलेमतोमा मापदण्ड नपुगे पनि कागजी किर्ते मापदण्ड बनाइदिएको परियोजनाले भने दबाबको आधारमा भन्दा पनि मापदण्ड पुगेको आधारमा अनुदान दिने दाबी गरेको छ । उद्योगको प्रभावमा परी परियोजनाका फिल्ड हेर्ने प्राविधिकले गलत रिपोर्ट बनाइदिएको स्रोतको दाबी छ । तर, परियोजना निर्देशक डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेले भने कतैबाट दबाब तथा प्रभावमा नपरी मापदण्डभित्रका उद्योगलाई अनुदान दिने दाबी गरे ।

३१ वटा निवेदन परेको र मापदण्ड पुगे/नपुगेको जाँच गर्ने काम भइरहेको निर्देशक डा. घिमिरेले बताए । ‘मापदण्ड पुगेकोलाई मात्र अनुदान दिइनेछ,’ न्युज कारोबारसँग उनले भने, ‘भण्डारण गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार नै मापदण्ड पुगेको एक उद्योगलाई अनुदान दिनेछौं, मापदण्ड मिचेर अनियमित ढंगबाट पहुँचको आधारमा दिने छैनौं ।’

 

प्रकाशित समय : २३:४६ बजे