स्थानीय तहले जथाभावी कर बढाउन थालेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । आफ्ना पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पत्राचार गरी कर नबढाउन र सकेसम्म कर मिनाहा गर्न उसले निर्देशन दिएको हो । यसअघि नतिरेको ठाउँमा पनि कर तिर्नुपर्दा र तिर्दै आएको ठाउँमा पनि कर बढ्दा नागरिक निराश भएको भन्दै कर नबढाउन निर्देशन दिइएको राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिए ।

‘नागरिकलाई घरदैलोमा सहज र सरल रुपमा सेवा दिनुपर्ने दायित्व भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाले नगर तथा गाउँसभाबाट जथाभावी कर बढाउनु गलत हो ।’ लिङदेनले न्यूज कारोबारसँग भने, ‘त्यसैले हामीले त्यसो नगर्न भनेका हौँ ।’

पर्टीको निर्देशन पाएसँगै, राप्रपाका नेताहरुले जितेको झापा, बाँके र धादिङका स्थानीय तहहरुमा कर नबढ्ने भएको छ । राप्रपपाले ५ वटा स्थानीय तहमा जितेको छ । झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, कचनकवल गाउँपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकामा कर नबढ्ने भएको हो । सकेसम्म कुनै करमा मिनाहसमेत हुने बताइएको छ । अरु तहमा कर बढेर नागरिक निराश भएका बेला राप्रपाले नेतृत्व गरेका पाँच स्थानीय तहमा कर नबढे त्यहाँका बासिन्दाले राहत महशुस गर्नेछन् ।

जनतालाई सुविधा सहजै नदिई अहिल्यै कर नलिने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा राप्रपा नेता धवल शमशेर राणा बताउँछन् । ‘देश संघीयतामा गएसँगै सेवा सुविधा सहजै प्राप्त गर्ने नागरिकको अपेक्षा थियो र अहिले पनि छ । तर, संरचना परिवर्तन भएपछि बनेका स्थानीय सरकार र चुनिएका जनप्रतिनिधिले कर बढाएकै कारण आलोचित हुनुपरेको छ । चुनावका बेला गरेका बाचा चटक्कै बिर्सेर जनतामाथी करको बोझ बढाउँदै लगिएको छ, तर हामी हाम्रो क्षेत्रमा यसो गर्दैनौ’ राणाले न्यूज कारोबारसँग भने ।

आवश्यक ठाउँमा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । तर, नागरिकले  बिना शुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा प्राप्त गर्न सक्ने  जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता काममा पनि स्थानीय तहले चर्को शुल्क लिने गरेपछि आलोचना बढेको छ । कुनै स्थानीय तहमा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकताजस्ता सिफारिसका लागि तिनुपर्ने रकम पहिलाकोभन्दा निकै बढेकोछ ।

केही स्थानीय तहले सम्पत्तिको कर बढाएका छन् । यसअघि नतिरेको ठाउँमा पनि कर तिर्नुपर्दा र तिर्दै आएको ठाउँमा पनि कर बढ्दा नागरिकबाट गुनासो आएपछि आफ्ना नेता प्रमुख रहेको स्थानीय तहमा राप्रपाले नबढाउन तथा नयाँ शीर्षकमा कर नलिन भनेको हो ।

जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय विकासकै लागि भनेर कर बढाएको बताइरहँदा राप्रपाले किन कर नबढाउन निर्देशन दियो भन्नेबारे सो पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसँग संक्षिप्त कुराकानी गरिएको छ ।

अहिले स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा कर असुल्न थालेका छन् । पहिलेका शीर्षकमा बढाइएको छ, यसमा राप्रपाको धारणा के हो ?
हामीले पहिले नै संघीयताको विरोध गरेका हौँ । केन्द्र र स्थानीय तह भएपछि बीचको प्रदेश आवश्यक छैन भनेर हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ । तर, संघीयता कायम भयो । र, अहिले कार्यान्वयनको सिलसिलामा त्यसको परिणाम राम्रो देखिएको छैन । जनताले अनावश्यक रुपमा तीन तहको कर तिर्नुपरेको छ । करमा पनि अनावश्यक बृद्धि भएको छ । झन् स्थानीय तहमा अचाक्ली भएको कर बृद्धिको जनताले चौतर्फी विरोध गरेका छन् । हामीले पनि भत्र्सना गरेका छाँै । थोरै मात्र स्थानीय तहमा राप्रपाका नेताहरुले चुनाव जितेर नेतृत्व गरेका छन् । र ती स्थानीय तहमा साविकको कर दरलाई कायम राख्न भनेर पार्टीले निर्देशन दिएको छ । र, गरिब जनतालाई कर मिनाह गर्न पनि राप्रपाले आफ्ना नेताहरुले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

अहिलेका स्थानीय तह शक्तिशाली छन्, केन्द्रका सबै काम त्यहीँबाट हुन्छन्, कर नलिई कसरी काम गर्न सकिन्छ ?
कर नलिई पनि चलाउन सकिन्छ । अहिले त मरेको बाख्रो, जोगी, घाँस काट्न जानेलाई, नदी तर्नेलाईसमेत कर लिएर आतंकित पार्ने काम भएको छ । करका शीर्षकहरु सुन्दा नै अचम्म लाग्छ । २–२ वटा अण्डा बेचेर छोराछोरीलाई किताबकापी किन्छु भन्ने गरिब किसानबाट कर लिइएको छ । जंगलमा निगुरोको मुन्टा चिमोटेर बेच्नेसँग पनि कर लिइएको छ । त्यो पनि प्रचलित करभन्दा अवैज्ञानिक ढंगबाट ३–४ गुणा बढी छ । लिएर सरकार सम्पन्न हुन्छ भनेपनि यो कदम ठीक छैन । यसरी करको नाममा जनता लुट्ने काम बन्द हुनुपर्छ । अब यही कर आतङककै कारणले स्थानीय तह चल्दैन भन्ने सबैलाई थाहा भइसक्यो ।

करलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त ?
वैज्ञानिक र वस्तुगत ढंगबाट करको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो संघीयता धान्नको लागि जनतालाई यति ठूलो करको बोझ बोकाउनुपर्छ भने यो संघीयता खारेज हुनुपर्छ । अब संघीयता खारेजीको विकल्प देखिँदैन ।