एउटा गरिब परिवारकी छोरी, बलात्कृत हुन्छे र मारिन्छे । मारिएकी छोरीका अभिभावक न्याय खोज्दै सम्बन्धित निकायमा पुग्छन् । तर, न्याय दिलाउन आनाकानी हुन्छ, मुद्दाको फाइल जतिसक्दो छिटो बन्द गर्ने प्रयास गरिन्छ । त्यसका लागि मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्तिलाई अगाडि ल्याइन्छ र दोषी करार गरिन्छ । पीडित परिवारलाई जाहेरी दिन दबाब दिइन्छ । परिवारले नमानेपछि पीडितलाई झन् पीडा दिने काम गरिन्छ । त्यसपछि न्यायका लागि आन्दोलन सुरु हुन्छ । यो चर्किन्छ । यही क्रममा न्याय दिलाउनुपर्ने प्रहरीले नै छातीमा गोलि हानेर एक निहत्था र निर्दोष किशोरको ज्यान लिन्छ ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणपछि छर्लङ्ग भएको सत्य हो यो । घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कार्बाही गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन नै ‘फाइल क्लोज’ गर्नमा हातारिँदा कञ्चनपुरमा कोलाहल मच्चिएको हो । शुक्रबार साँझ प्रहरीले हानेको गोलीले भीमदत्त नगरपालिका १८ भगतपुरका सन्नी खुनाको ज्यान लिएको छ । निर्मला हत्याको आक्रोशमा उत्तेजित समाजलाई सन्नीको मृत्युले थप उद्धेलित बनाएको छ । आन्दोलन हिंसात्मक हुन नदिन प्रहरीले गोली चलाउनु परेको बताएको छ । तर, अब चाहिँ स्थिति पुनः तनावग्रस्त हुने खतरा बढेको छ ।

निर्मला हत्या प्रकरण
निर्मला स्थानीय सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा ९ कक्षामा पढ्दै थिइन् । गत साउन १० गते बिहान पौने ११ बजेतिर उनी विद्यालयबाट पाएको गृहकार्य गर्नका लागि नोटबूक लिन भन्दै दुई/अढाइ किलोमिरको दुरीमा रहेको साथी रोश्नी बमको घरतिर गएकी थिइन् । उनकी आमा दुर्गाका अनुसार विज्ञान विषयको नोट ल्याउँछु भनेर निर्मला साइकल चढेर रोशनीको घरतिर गएकी थिइन् ।

बम दिदीबहिनी बस्दै आएको घर

तर, निर्मला साँझसम्म पनि फर्किइनन् । आइहाल्छु भनेर हिँडेकी छोरी रात परिसक्दा पनि नआएपछि अभिभावकलाई छटपटी भयो र खोजी गर्न थाले । निर्मलाकी आमा सुरुमा १८ वर्षीया रोशनी र उनकी दिदी बबिता बस्दै आएको घरमा पुगिन् । बबिताले जवाफ दिईन्, ‘अम्बा लिएर निर्मला त २ बजे नै फर्किसकी त !’ आमाको मन नमानेपछि दुर्गाले रोश्नीको घरभित्र खोजी गर्न खोज्दा बबिताले घरभित्र हेर्न नदिएर ‘अहिलेसम्म घर नगएकी भए पोइल गई होली’ भनेको दुर्गा बताउँछिन् ।

त्यसपछि निर्मलाका आफन्तले वडा प्रहरी कार्यालय र प्रहरी बिट सालघारीमा खबर गरे । तर, प्रहरीले ‘भोलि आउनु’ भनेर जवाफ दिएको दुर्गा बताउँछिन् । त्यसपछि उनीहरु आफैँ निर्मलाको खोजीमा लागे । पानी दर्किन थाल्यो । तर, निर्मला नभेटिएपछि १२–१ बजे रातिसम्म निर्मलाकी आमा र आफन्त प्रहरी बिट सालघारीमै बसिरहे । तर, प्रहरीले निर्मलाको खोजीका लागि तदारुकता देखाएन । देखाएको भए, त्यही दिन रोश्नी र उनकी दिदीसँग सोधीखोजी गर्न प्रहरी उनीहरु भए ठाउँ पुग्थ्यो ।

भोलिपल्ट अर्थात साउन ११ गते विहान निर्मलाका आफन्त र केही गाउँले पुनः रोश्नीको घरमा पुगे । त्यति नै बेला एकजनाले खोला किनारमा साइकल भेटिएको खबर सुनाए । रोश्नीकी दिदीले त्यतिबेला पनि ‘साइकल भेटिएको भए लाश पनि त्यहीँ होला’ भनेको निर्मलाकी आमा दुर्गाको दाबी छ । यी र यस्तै कुराले निर्मला हत्या प्रकरणलाई थप रहस्यमय बनाउँदै लग्यो ।

बिहान ९ बजेतिर वडा नम्बर १८ र २ को सीमानामा पर्ने सडक छेउमा रहेको लोकेन्द्र भट्टको उखुबारीमा निर्मलाको शव भेटियो । निर्मलाले साथीको घरबाट लगेको अम्बा, विज्ञान विषयको पुस्तिका र चप्पल पनि घटनास्थलमै भेटियो । त्यसपछि शव उठाइयो । आफ्नै नगरपालिकामा भएको त्यत्रो घटनामा भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट नआएको भन्दै कतिपय गाउँले आक्रोशित बने र निर्मलाको शव केहीबेर नगरपालिकाको गेटमा राखेर विरोध गरे ।

त्यसपछि शव परीक्षणका लागि महाकाली अञ्चल अस्पतालमा लगियो । तर, घटनाको दोषी सार्वजनिक नगरिएसम्म शव नबुझ्ने अडान निर्मलाका आफन्तले लिए । दोषीको पहिचान गरि कारबाही गरिनुपर्ने र घटनास्थल नजिक प्रहरी विट स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै मृतकका आफन्तसहित गाउँलेले आन्दोलन थाले । उनीहरुले माग पूरा नहुँदासम्म अन्तिम संस्कार नगर्ने अडान लिएका थिए ।

यो घटनाले प्रहरीको एकपछि अर्को कमजोरी खोल्न थाल्यो । एउटी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुनु, प्रहरीमा खबर गर्दा भोलि आउनु भन्नु, सम्बन्धित ठाउँमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी नजानुले स्थानीयमा आक्रोश बढाउँदै लग्यो र आन्दोलन सुरु भयो । घटनामा संलग्न दोषीलाई पत्ता लगाइ कारबाही गर्ने स्थानीय प्रशासन र बालिकाका आफन्तबीच सहमति जुटेपछि मृतक बालिकाको साउन १४ गते दाहसंस्कार गरिएको थियो ।

त्यसपछि घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली खटायो । अनुसन्धान टोलीले तत्काल देखिएको प्रमाणका आधारमा भन्दै भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १९ का दिलीपसिंह विष्टलाई भदौ ५ गते पक्राउ गर्यो । तर, गाउँलेहरुले दिलीपसिंहको पक्राउलाई ‘प्रहरीको नाटक’को संज्ञा दिए । मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन चर्काउँदै लगे ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयले एसपी डिल्लीराज विष्ट र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काको सरुवा नै गरिदियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काको ठाउँमा तारानाथ अधिकारीलाई खटाइयो भने एसपी विष्टको ठाउँमा कुबेर कठायतलाई जिम्मा दिइयो । तर, निर्मला हत्याको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शन रोकिएन । बरु उग्र हुँदै गयो ।

फेरि गृह मनत्रालयले घटनाको अनुसन्धान गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसहित मन्त्रालयका सहसचिव (महानिर्देशक) हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रहरी नायव महानिरीक्षक र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश ७ का प्रतिनिधिसमेत रहेको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्यो ।
उक्त समिति भदौ ८ गते कञ्चनपुर पुगेको छ । त्यसले छानविन सुरु गर्नै लाग्दा यता काठमाडौँमा एउटा रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारुढ नेकपाका नेता भीम रावलले कञ्चनपुरमा कांग्रेसले हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप लगाएपछि एकाएक प्रदर्शन चर्कियो र एकजना निहत्था किशोरको ज्यान गयो ।

दोषी को हो त ?
दिलीपसिंहलाई गाउँलेले अपराधी मानेका छैनन् । प्रहरीले दिलीपसिंहलाई मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, महिलाहरुलाई देख्दा जिस्काउने, यौन दुव्र्यवहार गर्ने स्वभावको भएको दाबी गरेको छ । तर, गाउँहरुले भने प्रहरीले झुट बोलिरहेको बताएका छन् । ‘एउटा मानसिक रोगीलाई अपराधी बनाएर घट्नाको फाइल छिट्टै क्लोज गर्ने प्रहरीको चाल हो,’ एक स्थानीयले भने, ‘दिलीपसिंहलाई प्रहरीले लगाएको आरोपबारे यहाँ गाउँका जोसुकैसँग सोध्नुस्, कसैले पनि पत्याउँदैनन् ।
प्रदर्शनकारीले विवाद बढ्दै जानुमा मुख्य दोषी कञ्चनपुर प्रहरीको तत्कालीन नेतृत्व र स्थानीय सरकार प्रमुखलाई मानिरहेका छन् । तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट र नेकपाबाट निर्वाचित भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टमाथि घटनाको फाइल क्लोज गर्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ । एसपी विष्टलाई गृहमन्त्रालयले सरुवा गरेर मात्र नुहने र उनीमाथि अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग पीडितका आफन्त र आन्दोलित स्थानीयले राखेका छन् ।

एसपीका छोरा र मेयरका भतिजातिर नजर
चुरो कुरा त अर्कै छ । जुन घरमा निर्मला नोटबूक लिन गएकी थिइन्, उक्त घरमा एसपी विष्टका छोरा र मेयर खड्काका भतिजको आउजाउ बाक्लो थियो । तर, प्रहरीले त्यो घरमा पसेर अनुसन्धान गरेन । यही कुरालाई मान्ने हो भने निर्मला बलात्कार तथा हत्याका दोषीलाई उम्काउन प्रहरी र स्थानीय सरकार नै क्रियाशील रहेको बुझिन्छ ।

आन्दोलनका एक अगुवाले भनेका छन् ‘निर्मला किताब लिन गएको भनिएको दुई तल्ले घरमा रोश्नी र बबितामात्रै बस्दै आएका छन् । त्यो घर भाडामा लगाईएको छैन । त्यो घरका घर मूली दार्चुलामा बस्छन् । घर, पनि पूर्व भीआईपीसँग जोडिएका व्यक्तिकै हो । त्यो घरमा भीईआपीहरु आउने गर्छन् । घटना भएको २८ दिन बित्दासम्म त्यो घरमा प्रहरीले पाईला टेकेन’
त्यो घर भाडामा नलगाइएको र एसपीका छोरा र मेयरका भतिज आइरहने भएकाले बम दिदिबहिनीमाथि पनि स्थानीयको शंका बढेको छ । त्यसैले स्थानीयले रोश्नी र बबितासँगै ती दुई युवकमाथि पनि छानविन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘घटनासँग उनीहरु कुनै न कुनै रुपले सम्बन्धित छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘न्याय माग्नेमाथि गोली चलाउने प्रहरीले उनीहरुलाई चाहिँ छुनै नहुने ?’

२९ दिनपछि बम दिदीबहिनी पक्राउ
प्रहरीले निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि २९ दिनपछि निर्मलाकी साथी भनिएकी रोश्नी बम र उनकी दिदी बबितालाई पक्राउ गरेको छ । यसले पनि यसअघि प्रहरीको अनुसन्धानको कमजोरी पोखाइदिएको छ ।

पीडितको कुरालाई पहिले रेस्पोन्स गर्न छाडेर उल्टै घटनास्थलमा भएका प्रमाण मेटाएको कुराले प्रहरीलाई फसाईसकेको पूर्वप्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीले एकपछि अर्को कमजोरी देखाउँदै जाँदा अहिले दोषी करार गरिएका दिलीपसिंह अपराधी होइनन् भन्ने जमात ठूलो बनिसकेको छ । र, एसपीका छोरा र मेयरका भतिजमाथि छानविन हुनुपर्छ भन्ने जमात बढ्दैछ ।
अहिले स्थानीयबासीको प्रमुख माग नै यही बनेको छ कि निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रकरणपश्चात एसपीका छोरा र मेयरका भतिजालाई छानविनको दायरामा ल्याइयोस् । निर्मला गएकी घरमा बस्ने राेश्नी र बबिता बममाथि पनि अनुसन्धान गरियोस् ।

प्रहरीले जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि घटना छानविनका क्रममा उसका कमजोरी सतहमा आइसकेका छन् ।

शंका नम्बर १
निर्मलाका परिवारले अहिलेसम्म किटानी जाहेरी नदिनु, प्रहरीले जबरजस्ती मानसिक अवस्था ठीक नभएका व्यक्ति दिलीपसिंह विष्टविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन दबाब दिनु ।

शंका नम्बर २
निर्मला पढ्ने स्कुलमा गएर प्रहरीले विद्यार्थीलाई कसले मारेको हो भन् भनेर हकार्नु ।

शंका नम्बर ३
दिलीपको लुगा परिवर्तन गर्न लगाउनु ।

शंका नम्बर ४
बम दिदिबहिनी बस्ने घरमा नयाँ पेन्टिङ देखिनु र क्राइम सिनमा निर्मलाको हत्या भएको रात पानी परेको भए पनि भुइँमा छरिएका किताब कापी ओभानो हुनु ।

शंका नम्बर ५
बम दिदिबहिनीले दिउँसै हामीले अम्बा दिएर पठाएका थियौँ भन्नु तथा त्यो घरभित्र रहेको अम्बाको बोट काटिएको भेटिनु ।

यी सबै घटनाले प्रहरीलाई फसाउँदै लगेको देखिन्छ । ४१ वर्षिय दिलिप सिंह विष्टको घरमै गएर उसको सर्ट मागेर ल्याएको र सोही सर्ट घटनास्थलमा प्रमाणको रुपमा देखाइएको कारणले पनि प्रहरीप्रतिको जनताको शंका गहिरिएको छ । स्थानीयबासीका अनुसार तत्कालिन प्रहरी प्रमुख, प्रजिअ र स्थानीय सरकारका प्रमुख पनि यो घटनामा दोषी देखिएका छन् ।

अनुसन्धान कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबाट समेत कुनै कमी कमजोरी गरेको वा गराएको पाइए अनुुसन्धान गरी कानुन अनुसार कडाकारबाही गरिने प्रतिवद्धता गृहमन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ । तर, विस्तारै कानुनका औँला घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीतिर तेर्सिदै गएको छ । त्यसैले उसको प्रतिबद्धताले अब कार्यान्वयन खोज्न थालेको छ ।

प्रहरी नै सन्देहको घेरामा
समाजलाई सुरक्षित महशुस गराउनु प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी हो । अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने पहिलो जिम्मेवारी पनि प्रहरीकै हो । तर, धेरै आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा अब्बल देखिएको नेपाल प्रहरी पछिल्ला केही घटनामा आफैं शंकाको घेराभित्र पर्दै आएको छ । ३३ किलो सुन तस्करी र सनम हत्या प्रकरणमा प्रहरी अधिकृतहरू आफैं अभियुक्त भएर थुनामा परेका छन् ।

गत महिना साउन २१ गते भक्तपुरमा भएको एक बालकको अपहरण र हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका दुई युवालाई सम्पूर्ण जनसमुदायमाझबाट लिएर गई प्रमाण नै मेटिने गरी प्रहरीले नक्कली मुठभेडको कागज बनाएर दिउँसै मारेको घटना सेलाइसकेको छैन । फेरि कञ्चनपुरमा निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीमाथि त्यस्तै खालको सन्देह उत्पन्न भएको छ । यो घटनासँग जोडिएका विवरणमा प्रहरीले सर्वसाधरणलाई ‘गवार’ नै ठानेको महशुस हुन्छ ।

हजारौं स्थानीय जनताले एक महिनासम्म विरोध जनाएर प्रहरीले गोलीसम्म चलाउनुपर्ने अवस्था भएको यो घटनालाई सरकारले सहज रुपमा लिनु हुँदैन । प्रहरीका वा बाहिरका जिम्मेवार व्यक्तिको कुनै न कुनै संलग्नताको शंका भएको वर्तमान अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ र सकेसम्म चाँडो न्यायिक आयोग गठन गरेर निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्छ । राज्य कहिले पनि अपराधी र अपराधमैत्री हुन सक्दैन, भयो भने प्रहरी प्रमुख त के जनताको आन्दोलनलाई गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि थेग्न सक्ने छैनन् ।