Nepalese Flag २०७८ वैशाख २४ गते शुक्रबार   |   May 07, 2021

म देशद्रोही

न्युज कारोबार काठमाडौं माघ १२, २०७७       

म देशद्रोही

झापाबाट २०६१ सालताका नै स्नातक सकेर काठमाडौँ हान्निएको मलाई स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिन अरु १५ वर्ष लाग्यो । २०७६ सालमा बल्खुबाट स्नातकोत्तरको ट्रान्सक्रिप्ट लिँदै गर्दा अतितका अनेकन् घटनाहरु स्मृतिमा छाइरहे । त्यसबीचमा जीवनले धेरै उतारचढाव पार गरिसकेको थियो । हरेक वर्षको झापा यात्राका क्रममा साथीभाइ र क्याम्पसका सरहरुबाट एउटा प्रश्नको सामना गरिरहनुपर्थ्यो- पढाइ सकिस् ? स्नातकसम्मको पढाइ सकेका साथीहरु ‘हामीले त पढ्न सकेनौँ, तँ चैँ पढ् है’ भन्थे । मावलीतिर जाँदा भन्नुहुन्थ्यो, ‘भाञ्जाले पढाइसकेको हो ?’ म सबैलाई एउटै रेडिमेट उत्तर दिन्थेँ- सकेको छैन, थेसिस बाँकी छ । वर्षौं यस्तै उत्तर दिइरहेँ । आफूसँगैका साथीहरुले धेरै अघि ‘पढाइ सकेका’ थिए । मनमा बेचैनी बढ्थ्यो- मैले किन सकिन ! तर, समय आयो । डेढ दशकपछि नै किन नहोस्, अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्ने रहर पूरा गरेँ । अब ‘थेसिस बाँकी छ’ भन्नु परेन । एक क्विन्टलको भारी बिसाएजस्तो महसुस भो- सामाजिक भारी, पारिवारिक भारी । तर, अर्को आपत आइलाग्यो । अर्थशास्त्रका सिद्धान्तमा रुमलिन बानी परेको यो दिमागले नेपाली बुझ्न छाडेछ । यतिखेर ‘नेपाली भाषा’ बुझ्न नसकेको पीडाले दिमाग भारी भइरहेको छ । म देशद्रोही करार भएको छु । केही दिनअघि बुवाले सोध्नुभो- होइन, यो संविधानमा के लेखेको छ हँ ? प्रधानमन्त्रीले अरु सारालाई संविधान पढ भन्छन्, अरु सबै मानिस प्रधानमन्त्रीलाई संविधान पढ भन्छन् । नबुझेको कसले हो ? संविधान नेपालीमै छ होइन ? अनि किन नबुझिएको ? तैँले चाहिँ के बुझेको छस्, मलाई बुझा त ! म अलमल्ल परेँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले हठात् स्वीकृत गरिदिएपछि पाँच वर्षपछि नै सही नेपालको संविधान धेरैले पढे । मैले पनि पढेँ । यसपटक धारा ७६ को उपधारा (१) देखि (७) सम्म पढे पुग्ने थियो । जम्मा सातवटा वाक्य, पटक-पटक पढेँ । मैले बुँदागत रुपमा यसरी बुझेँ- संविधानले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ । लामो राजनीतिक अस्थिरताकै कारण मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको निष्कर्षमा पुगेका दलहरुले निर्वाचनपछि चयन भएको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुअघि धेरै चरण पार गर्नुपर्ने रहेछ अर्थात् उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न सक्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त ? कुन उपधाराका आधारमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ? उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएन ।

उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएन ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावका लागि गठबन्धन गरेका हुन् । गठबन्धन गरेर ‘सुशासनका लागि वामपन्थी सरकार’ नारासहित राजनीति स्थिरताका लागि भोट अपिल गरेका यी दुई दलले बहुमत प्राप्त गरे । तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रस्ताव र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समर्थनमा ओली उपधारा (२) अनुसार २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । स्मरण रहोस्, त्यसको ठिक तीन महिनापछि मात्र २०७५ जेठ ३ गते माओवादी र एमालेबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भयो । उपधारा (३) ले भन्छ- उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेन अथवा उपधारा (२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा (४) ले उपधारा (२) र (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फागुन २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे । पुस ५ गतेसम्म सोही हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री कायम रहे । ओलीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भएमात्र उपधारा (५) आकर्षित हुने थियो । उपधारा (५) ले उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भई विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको प्रधानमन्त्रीलाई सम्झिएको होइन । उपधारा (५) ले के भन्छ भने उपधारा (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अर्को कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (६) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । तर, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने सोही प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था उपधारा (७)ले गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (२) अनुसार निर्वाचित भएर (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्, (५) अनुसार होइन । मैले बुवालाई यसैको सारसंक्षेप बुझाउने प्रयास गरेँ । उहाँले फेरि प्रश्न गर्नुभो- तैँले बुझेको संविधान र न्यायाधीशले बुझेको संविधान फरक-फरक हुन्छ ? संविधान बुझ्न कानुन नै पढ्नुपर्छ ? तैँले वर्षौंसम्म पढेको के काम लाग्यो त ? म अवाक् भएँ । हो, मैले पढेको कुनै काम लागेन । दिमागमा अर्थशास्त्रका सिद्धान्तको भारी बोकेर कानुनका धाराहरु पढ्दा मैले केही खुट्याउन सकिन । न्यायाधीश, जसले कानुनका सयौँ पुस्तक पढेका छन्, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय न्याय पद्धतिबारे बुझेका छन्, जीवनका बहुमूल्य समय इजलासमा बिताएका छन्, कानुनका ज्ञाता-सर्वज्ञाताहरुसँग बहस गरेका छन्, कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात् गरेका छन्, दैनिक न्याय शब्दको उच्चारण गरेका छन् र मुख्य कुरा उनी न्यायाधीश नै हुन् । तर, जब उनै न्यायाधीशहरुले संविधानमा ‘वा’ को अर्थ बुझेनन्, तब मैले आफूलाई झन् विचरा ठानिरहेको छु । बुवाले भनेझैँ मैले वर्षौं पढेको कुनै सार देखिरहेको छैन । वरिष्ठतम् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले न्यायको पैरवी गरेको ६३ वर्ष बित्यो, जसले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई कानुन पढाए, उनले पनि संविधान बुझेका रहेनछन् । उमेरले ९४ वर्ष टेक्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा उनले गरेको बहस ‘तमासा’ बन्यो । कानुनको वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु, कानुनकै विद्यार्थी, संविधानविद्, संविधान निर्माता, संविधानको मस्यौदा निर्माणका क्रममा छलफलमा सहभागी भएकाहरुदेखि बुद्धिजीवी, नागरिक सबै-सबै अहिले संसद विघटनविरुद्ध आवाज उठाएर देशद्रोह गरिरहेका छन् । म पनि उनीहरु जस्तै देशद्रोही हुँ ।

सम्बन्धित खबरहरु