स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई सचिवको लफडा
वि.सं.२०७५ मंसिर १ शनिवार ०१:५१
shares

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवबीचको लफडाले मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएको छ । दुई सचिवको जिम्मेवारीको विवादले केही साता यता मन्त्रालयका महत्वपूर्ण गतिविधि ठप्प छन् ।
मन्त्रालयकी सचिव पुष्पा चौधरीलाई सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रमाना दिँदै अर्काे सचिव पठाएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक ७ गते सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय तानेका थिए ।
मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएको आरोपमा उनलाई कारबाही स्वरुप प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानीएको थियो । सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएपछि डा. सुशील प्याकुरेललाई स्वास्थ सचिव बनाईयो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चौधरीलाई रमाना दिइयोे । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा स्वास्थ्य सचिवको दरबन्दी नभएको भन्दै चौधरीले रमना बुझ्न मानिनन् । सचिव सरूवा गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नु पर्ने भए पनि प्रक्रिया नपुर्याई सरूवा गरेको भन्दै चौधरी सर्वोच्च अदालत गइन् ।
कात्तिक १५ को सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी उनलाई १६ गते प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले ‘यथावत् काम गर्नू’ भन्ने आदेश दियो । त्यसपछि १८ गतेबाट उनी पुन स्वास्थ मन्त्रालयमै हाजीर गर्न जान थालेकी छिन् ।

तर मन्त्रालयमा उनको कार्यकक्षमा अर्काे सचिव डँ. प्याकुरेल बसेका छन् । सचिव चौधरीको नाम र फोटो मन्त्रालयले पनि आफ्नो आधिकारिक वेवसाइटबाट हटाइएको छ ।
सर्वाेच्चले चौधरीलाई स्वास्थ मन्त्रालयमै फर्कर्ने आदेश दिए पनि सरकारले अर्काे सचिव पठाइसकेकोले मन्त्रालयमा अहिले २ सचिव भएका छन् ।
एक सचिवको दरबन्दी भएको मन्त्रालयमा २ सचिव भएपछि अर्का सचिव प्याकुरेल पनि अलमलिएका छन् । उनले कुनै नीतिगत निर्णय लिन सकेका छैनन् । जस कारण स्वास्थ क्षेत्र जस्तो शंवेदनशिल विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेको छैन ।
यता चौधरी भने मन्त्रालयमा हाजीरमात्र गरेर घर फर्किरहेकी छन् । उनले कुनै जिम्मेवारी पाएकी छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘म सर्वोच्चको आदेशअनुसार मन्त्रालयमा हाजिर भएकी हुँ, तर सरकारले आदेश पालना गरेन, मलाई जिम्मेवारी दिईएको छैन ।’ सरकारको निर्णयले मन्त्रालयमा दुई जना सचिव भएको उनले बताइन् ।
उता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा हस्तक्षप गरे भन्दै असन्तुष्ट छ । आफ्ना सचिवलाई जहाँ पनि काम लगाउन सक्ने उसको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘स्वास्थ मन्त्रालयका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रमाना दिईएको हो, त्यहा अर्काे सचिव कार्यरत छन्, अरु कुरा हामीलाई थाहा भएन ।’

























