प्रदेश नं. ५ को पूर्वी रुकुम सबैभन्दा कम विद्युत पहुँच पुगेको जिल्लाको रुपमा देखिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका १२ जिल्लाको समग्रमा ६५ प्रतिशत घरधुरी मात्र विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् । यसमा पूर्वी रुकुम सबैभन्दा पछाडि देखिएको हो ।

प्रदेश ५ सरकारले विद्युतमा सहज रुपमा पहुँच पुग्न नसकेका घरधुरी पहिचान गरी अनुदानमा सोलार उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । सरकारको स्थितिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशको ६५ प्रतिशत जति घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको छ । विद्युत सेवाको पहुँचको हिसाबले प्रदेश ५ चौथोे स्थानमा छ ।

विद्युत सुविधाको उपलब्धतालाई हेर्दा रुकुममा सबैभन्दा कम १५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको सुविधा पुगेको छ । त्यसपछि रोल्पामा पनि २१.६ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत पुगेको छ । प्यूठानमा ५३.८, अर्घाखाँचीमा ५९.६, बर्दियामा ६२.७, कपिलवस्तुमा ६४.३ र दाङमा ६४.९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रदेश ५ घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदान कार्यविधि २०७५ मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएपछि अब विद्युतको पहुँच नपुगेका प्रदेश ५ का विपन्न घर धुरीलाई अनुदानमा सोलार बत्ती प्रदान गर्ने बाटो खुलेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले अब कार्यविधि निर्माण गरी उपभोक्ताबाट माग आह्वान गरी अनुदानमा सोलार वितरण गरिने जानकारी दिए । उनले सकेसम्म विद्युत नै विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको जानकारी दिँदै विद्युत विस्तार असम्भव भएको स्थानमा उपभोक्तालाई सौय ऊर्जाबाट भए पनि राहत प्रदान गर्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको प्रवक्ता चौधरीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकराले १० देखि २५ वाटसम्मको सोलारमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गर्ने योजना छ । यस्तै ४०, ५०, ८० र १०० वाट को सोलारमा क्रमशः १४ हजार २ सय, १८ हजार ५ सय, २० हजार ५ सय, २२हजार ७ सय रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गर्ने भएको हो ।

यस्तै ६० हर्जमा २४ हजार ४ सय र ८० हर्ज पावरमा २९ हजार ४ सय रुपैयाँ सौर्य ऊर्जामा उपलब्ध गराउने भएको हो । मन्त्री चौधरी भन्छन्– ‘विद्युतको पहुँच नपुगेका उपभोक्तालाई हामीले सोलार बत्ती अनुदानमा प्रदान गर्ने योजना अनुरुप काम अगाडि बढेको छ ।

विद्युत विकास विभागको तथ्याङ्कअनुसार जलविद्युत उत्पादन क्षमताको हिसाबले यो प्रदेश तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ । प्रदेश नं. ५ मा हाल २१ मेघावाट जति जलविद्युत यस प्रदेशबाट उत्पादन भएको छ भने २ मोघावाट विद्युत उत्पादन हुने क्रममा रहेका छन । जुन निर्माणाधीन आयोजना हुन ।
जलाशययुक्त २४५ मेघावाट क्षमताको अर्घाखाँची जिल्लाको नौमुरै जलविद्युत आयोजना मात्र यस प्रदेशमा निर्माण गर्न सकिने ठूलोस्तरको आयोजना रहेको छ । जसको डिपिआरसमेत सम्पन्न भएको छ । तर, निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले एक दर्जन साना र मझौलास्तरका सम्भाव्य आयोजनाहरु अध्ययनका क्रममा रहेको जनाएको छ । प्रदेशको साझा नदीका रुपमा रहेको कर्णाली, कालिगण्डकी र नारायणी नदीमा बन्न सक्ने सम्भाव्य ठूला आयोजनाहरुको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेमा राम्रो हुन मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ ।

प्रदेशमा गरिबी
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको गरिबीसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदेशको समग्र गरिबीको दर २५.८ प्रतिशत जति रहेको छ । गरिबीको दरलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्दा यो प्रदेश चौथो बढी गरिबी भएको प्रदेशमा पर्दछ ।

जिल्लागत रुपमा नवलपरासी र रुपन्देहीमा गरिबी प्रतिशत सबभन्दा कम देखिएको छ । यी जिल्लामा गरिबीको दर १७ प्रतिशतको हाराहारी छ । सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा ३५.५ प्रतिशत, त्यसपछि प्यूठानमा ३२.२ प्रतिशत र अन्य बाँकी जिल्लाको गरिबी २१ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशत जति रहेको छ ।

जिल्लाभित्र विभिन्न ठाउँको गरिबीको दरमा भने भिन्नता रहेको छ । गुल्मीमा ३५.६० प्रतिशतसम्म, पाल्पामा ३३.४९ प्रतिशतसम्म, नवलपरासीमा ३४.९५ प्रतिशतसम्म, रुपन्देहीमा ३५.५५ प्रतिशतसम्म, कपिलवस्तुमा ४२.६७ प्रतिशतसम्म, अर्घाखाचीमा ३४.४८ प्रतिशतसम्म, प्यूठानमा ४२.३३ प्रतिशतसम्म, रोल्पामा ४१.७९ प्रतिशत सम्म, रुकुममा ४४.०६ प्रतिशत सम्म, दाङ्गमा ४३.३७ प्रतिशत सम्म, बाँकेमा ५८.४४ प्रतिशत सम्म, र बर्दियामा ४९.५९ प्रतिशतसम्म मानिस गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको अनुपात २९.९२ प्रतिशत छ । जुन नेपालको औसत गरिबी प्रतिशत २८.६२ भन्दा १.३ प्रतिशतले बढी हो । गरिबीको सघनता समेत राष्ट्रिय औषत भन्दा केही माथि छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने प्रदेशबीचको तुलनामा ६, २ र ७ लाई छाडेर अन्य प्रदेशको तुलनामा ५ नं प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी बढी देखिन्छ ।

प्रकाशित समय : १८:३१ बजे