राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अस्पताल बन्दका कारण लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ संवेदनशील हुँदै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका निमित्त सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पेशागत क्षेत्रमा देखिएका असन्तुष्टि तथा अस्पष्टतालाई सार्थक वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । आयोगले स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारीवोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राखी सेवा प्रदान गर्न चिकित्सकलाई आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यक सेवा पाँच दिनदेखि ठप्प हुँदासमेत सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन गर्न पहल नहुनु दुःखद् स्थिति भएको आयोगको ठहर छ । सरकारी अस्पतालका नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार हनन् हुन गएको अवस्थाप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रकाशित समय : १७:०१ बजे