संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति नगरी विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै महासंघले संसदअगाडि विरोध प्रदर्शनसम्मका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी आउन लागेको विधेयकले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्ने महासंघको ठहर छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउने र पत्रकारलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शुक्रबार अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको महासंघको आकस्मिक बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिमा संविधानको भावना र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका आधारमा विधेयक पुनः मस्यौदा गर्न माग गरेको छ ।

संघर्षका कार्यक्रम

वैशाख २९ गतेः महासंघका पूर्व पदाधिकारी, सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, कानुनविद र विज्ञहरुसँग छलफल ।

वैशाख ३० गतेः संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने ।

वैशाख ३१ गतेः संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल ।

जेठ १ गतेः कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने । महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहत छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।

जेठ ३ गते : काठमाडौंमा संसदबाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा सञ्चारसाधनसहित बृहत प्रदर्शन गर्ने ।

प्रकाशित समय : ००:५५ बजे