सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका आयोजना पूरा गर्न थप निकासा दिने भएको छ । हालै बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका खानेपानी, सिँचाइ र सडक आयोजनाहरूमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा सकिने अवस्था भएमा दायित्व रकम र स्रोतको अवस्था हेरेर त्यस्ता आयोजनाका लागि थप निकासा प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो ।
यसरी निकासा दिँदा खानेपानी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ले निर्णय गरेको छ । परिषद्ले संघीय सरकारको बजेटमा समावेश भइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त भएर हस्तान्तरण भएको तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेश भए पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका आयोजना पुनः संघ सरकारमै फिर्ता भएको अवस्थामा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता आयोजनाको रकम सबै तहले आआफ्नो बजेटमा समायोजन गरेर संसदमा पेश गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा महत्वपूर्ण आयोजनाहरू संघीय सरकारले आफूमातहतमा राखेको तर त्यसको दायित्व प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा सरेर जाँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो । बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएको त्यो अवरोधलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘बाधा–अड्काउ फुकाऊ’ गरिएको थियो ।
यसैबीच, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश सभा अथवा गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेश गर्ने समय परिवर्तन गरिने भएको छ । नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना प्रदेश वा गाउँ÷नगर सभामा छोटो अवधिमा नै बजेट पेश गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि तयारीका लागि कम समय भएको गुनासो आएपछि ती तहका बजेट पेश गर्ने समय परिवर्तन हुन लागेको छ ।
संविधानमा जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने मिति तय गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय पुनरवलोकन गरेर संघीय बजेटमा पेश हुनेवित्तीकै प्रस्तुत हुने आर्थिक ऐनमा ती तहका बजेट प्रस्तुतीको समय तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा समेत संशोधन गरिने भएको छ । स्रोतको बाँडफाँट एवं व्यवस्थापनमा हालसम्म देखिएका अप्ठ्याराको अनुभवलाई ध्यान दिएर उक्त ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।

प्रकाशित समय : १९:४१ बजे