प्रदेश ५ मा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कायक्रममार्फत ऊर्जाको सम्भावना खोजी गर्दै अध्ययन तथा अनुसन्धानमा जोड दिएको छ ।

सरकारले प्रदेश ५ मा पाँच वर्षभित्रमा ३०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ भने वैकल्पिक र अन्य ऊर्जाको सन्दर्भमा फोहरलाई ऊर्जामा परिणत गर्ने रणनीतिसमेत तय गरेको छ । प्रदेश सरकारले वायु ऊर्जाको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । प्रदेश ५ का स्थानीय तहका सरकारको परिचालनबाट बायो ग्यासको उत्पादनमा जोड दिने र सामुदायिक वनमार्फत ब्रिकेट निर्माण गरी त्यसलाई ऊर्जाको स्रोतको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक ऊर्जा तथा प्रवर्धन केन्द्रसँग सहमति तथा समझदारी भएको जानकारी दिए । ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेत प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ । नेपालमा बर्सेनि खपत हुने ऊर्जाको करिब तीन प्रतिशत मात्रै विद्युतीय ऊर्जा छ । १० वर्षमा विद्युत्को खपत हालको ११० मेगावाटबाट एक हजार ५०० किलोवाट पु-याउने नीति नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रियस्तरमा  पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जडित क्षमता पु-याउने नीतिसित तादाम्य हुने गराउँदा जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेश ५ ले पाँच वर्षमा ७५० मेगावाट विद्युत् प्लान्ट थप्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रियस्तरमा ऊर्जा मिश्रणको हिसाबले र प्रदेशको जलविद्युत् सम्भाव्यताको हिसाबले यस प्रदेशमा जलविद्युत्लाई विद्युत् ऊर्जा उत्पादनको एक हिस्साको रुपमा विकास गरिने तथा उत्पादनको वृद्धिसँगै विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेशको जलविद्युत् सम्भाव्यता तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ र हालसम्म ३६ मेगावाटको हाराहारी मात्रै जलविद्युत् उत्पादन भएको छ ।

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले अबको तीन वर्षभित्र उज्यालो नपुगेको ठाउँमा उज्यालो बनाउने बिजुली नपुगेको ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत बिजुली पु-याउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग मिलेर ग्रिड नपुगेको ठाउँमा ९० प्रतिशत अनुदानमा १२ करोडको लागतमा काम भइरहेको बताए । वायो ग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत् आयोजनालगायत कार्यक्रमका लागि ३५ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले जनाए ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णु गौतमले ऊर्जाको क्षेत्रमा केही फरक रणनीति तय हुन लागेको जानकारी दिँदै सौर्य ऊर्जामा लगानी आर्कषण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । उनले प्रदेश ५ को ऊर्जा क्षेत्रको विकास  र प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको र त्यसमार्फत सौर्य ऊर्जाका काम पनि प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे । उनले ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेत जोड दिइने बताए । प्रदेश ५ को  सरकारले इन्धनको तीन चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाभित्र समेटी त्यसलाई विकासको प्राथमिकतामा नपार्नु प्रमुख समस्या भएको ठहर गरेको छ । (रासस)

प्रकाशित समय : १६:०३ बजे