अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारतले आफ्नो ऊर्जा आपूर्तिका स्रोत विविधीकरण गर्ने दिशामा ‘उल्लेखनीय प्रगति’ गरेको बताएका छन । रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल आयात गर्दै आएको भारतले वैकल्पिक स्रोततर्फ आपूर्ति विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बई भ्रमणका क्रममा मङ्गलबार रुबियोले भारतले ऊर्जा स्रोत विविधीकरण गर्ने इच्छा पटक–पटक व्यक्त गर्दै आएको बताए।

“भारतले आफ्नो ऊर्जा स्रोत विविधीकरण गर्ने इच्छा बारम्बार व्यक्त गरेको छ, जुन बुद्धिमानी कदम हो,” उनले भने, “यस्तो परिवर्तन रातारात सम्भव हुँदैन । तर, भारतले यस दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ र यसबाट हामी खुसी छौँ ।”

भारत रुसी तेलको प्रमुख आयातकर्तामध्ये एक हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष अप्रिलमा सुरु गरेको भन्सार शुल्कसम्बन्धी विवादले वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गरेको छ ।

रुबियोले भारतको ऊर्जा आवश्यकतामा अमेरिका पनि महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन्न सक्ने बताए । “भारतलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा आपूर्तिकर्तामध्ये अमेरिका पनि एक बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” उनले भने।

व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा

भारत भ्रमणका क्रममा रुबियो पश्चिमी राज्य गुजरातको जामनगर पनि जाने कार्यक्रम छ । जामनगर अर्बपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्स समूहको प्रमुख औद्योगिक केन्द्र हो, जहाँ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल प्रशोधन परिसर अवस्थित छ ।

“भारत तेल प्रशोधनको क्षेत्रमा एक महाशक्ति हो,” रुबियोले भने । भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करसँग वार्ता गर्नुका साथै विभिन्न व्यावसायिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।

रुबियोको भ्रमण भारत र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास जारी रहेका बेला भएको हो । भन्सार शुल्क र बजार पहुँचलगायतका विषय लामो समयदेखि दुई देशबीच मतभेदका कारण बन्दै आएका छन् ।

सम्झौताबारे आशावादी देखिएका रुबियोले दुवै पक्ष सहमतिनजिक पुगेको बताए । “हामी सम्झौताको निकै नजिक पुगेका छौँ । हस्ताक्षर हुनुअघि पुग्न सकिने जति नजिक हामी अहिले छौँ,” उनले भने, “अब केही सीमित विषय मात्र टुङ्ग्याउन बाँकी छन् ।”

रुबियोले छिट्टै सकारात्मक खबर सार्वजनिक हुने र त्यसपछि दुवै देशका नेताले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरे। यसअघि फेब्रुअरीमा भारतीय वस्तुमाथि लाग्ने अमेरिकी भन्सार शुल्क घटाउने उद्देश्यसहित दुवै देशबीच अन्तरिम व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसको केही दिनपछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनले लगाएका व्यापक भन्सार शुल्क खारेज गरेपछि सम्झौता कार्यान्वयनको समयतालिकाबारे अन्योल उत्पन्न भएको थियो । त्यसयता दुवै देशका अधिकारीहरूबीच व्यापार सम्झौताका विषयमा निरन्तर वार्ता भइरहेको छ ।