काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाको भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्भव नहुने बताएका छन्।

समितिको आजको बैठकमा उनले नदी किनारका बस्ती अत्यधिक जोखिममा रहेको तथ्य ढिलोचाँडो स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाट मात्रै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण सम्भव नभए सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै त्यसलाई समेटेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए।

उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताए।

विकसित मुलुकहरूले अपनाएका पूर्वसूचना प्रणाली तथा विधि पद्धतिको अध्ययन गरी नेपालमा समेत उपयुक्त प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सभापति पौडेलले समितिले तयार पार्ने अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन विपद् व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई भविष्यका लागि मार्गदर्शक बन्ने गरी व्यापक र विश्लेषणात्मक हुनुपर्ने बताए।

समितिका सदस्यहरूले बैठकमा दिएका सुझावलाई समेत समेटेर समितिको कार्यक्षेत्रलाई थप परिमार्जन गरी पारित गरिएको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सभामा गठन गरिएको विशेष समितिको आजको उक्त बैठक विस्तृत कार्यक्षेत्रमा केन्द्रीत रहेको थियो।

कार्यक्षेत्रमा विपद्को कारण, जोखिम तथा क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना, खोज, उद्धार, उपचार तथा मानवीय प्रतिकार्य, राहत, क्षतिपूर्ति तथा प्रभावितको सामाजिक संरक्षण, पुनःस्थापना, पुनर्वास तथा सुरक्षित बस्ती विकासलाई समेटिएको छ।

त्यस्तै विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा विकास, अन्तरसरकारी, सीमापार तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु न्याय, कानुनी तथा नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन मार्गचित्र निर्माणसमेत समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

समितिले विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धार तथा राहतमा मात्र सीमित नगरी पूर्वतयारीदेखि पुनर्निर्माण र सुरक्षित बस्ती विकाससम्मका विषयलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्ने जनाएको छ।

विसं २०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका वर्षाजन्य विपद्बाट भोटेकोशी, त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरमा भएको जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन तथा वातावरणीय क्षतिलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन राहतसँगै पुनस्थापना, पुनर्वास, सुरक्षित पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रियसभामा विशेष समिति गठन गरिएको हो।

समितिको कार्यावधि २०८३ पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ।