उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग समन्वय गर्नेछौं : सभापति अन्सारी‘विपद्ले भत्किएका बस्तीको सुरक्षित पुनःनिर्माण कति आवश्यक ?’
वि.सं.२०८३ असोज १९ सोमवार १७:५०
481
shares
shares
सारांश
- भोटेकोशी बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा घर मात्र होइन, जमिन नै बगाएको अवस्था छ ।
- भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- आज विश्व बसोबास दिवस
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको बाढीले बस्ती र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएपछि अब पुनःनिर्माणका साथै विपद्सम्बन्धी जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित र एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँलगायत जिल्लाका १५ पालिकाका हजारौँ नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, खाल्टे, बेत्रावती, त्रिशूलीलगायत बजार तथा बस्ती भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । भोटेकोशी बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा घर मात्र होइन, जमिन नै बगाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बहुप्रकोप जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्नुका साथै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको सिमाना यकिन गरी त्यस्ता क्षेत्रमा भवन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण निरुत्साहन गर्न पहल गरिरहेको छ । सरकारकारद्वारा विस्थापितलाई घरभाडा सुविधा, अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काम भएको छ ।
आज मात्रै सरकारले रसुवा भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले अत्यावश्यक खोजसँगै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी आजको बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने गरेको निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका मानवीय मामिला सल्लाहकार विश्व बिजय पराजुलीले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका पुनःनिर्माण हुने बस्ती मात्रै नभई भविष्यमा पुननिर्माण हुने बस्ती कसरी सुरक्षित रूपमा बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । “भवन निर्माणसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको छ । ऐन कार्यन्वयन हुने भए मात्रै पनि विपद्बाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”, उनले भने, “अब भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सधैँ होल्डिङ सेन्टरमा बस्न सक्दैनन् । स्थानीय तहको पनि सक्रियतामा सुरक्षित बस्ती पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन जरुरी छ ।”
आज विश्व बसोबास दिवस । अब नयाँ बन्ने बस्तीका संरचना जलवायुमैत्री हुनुपर्ने र सुरक्षित बसोबासको सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्ने सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव पदमकुमार मैनालीले नेपालका बजारबस्तीले निरन्तर रूपमा बाढीपहिरो, डुबान, भूकम्प, आगजनीलगायत सङ्कट झेलिरहेका भन्दै अब बस्ती तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा विपद्मैत्री हुनुपर्ने बताए ।
“कतिपय स्थानमा आवाससम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेकै कारण विपद्बाट बस्ती सुरक्षित छैनन् । अब निर्माण गरिने नयाँ बस्तीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर सरकारले बनाएको मापदण्ड स्थानीय समुदायले परिपालना गर्न आवश्यक छ”, उनले भने ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक दिलिप भण्डारीले भाटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित र सुलभ आवास निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिए । विभागका उपमहानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले बाढीका कारण सात हजार ५०० भन्दाबढी आवासमा क्षति पुगेको जनाउँदै सुरक्षित स्थानमा पुनःनिर्माणका लागि बस्ती विकासका नीति बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
विभागका उपमहानिर्देशक लिला खतिवडाले सुलभ आवास र सुरक्षित तथा व्यवस्थित बसोबास पद्दतिका विभिन्न आयाम, विपद्पछिको पुनःनिर्माण र पुर्नउत्थानका विभिन्न आयाम र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा तीनै तहका सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको प्रभावकारी समन्वका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिइन ।
