काठमाडौं । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ देशका आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीका प्रतिनिधिले कानुनी पहिचान, तथ्यांकको अभाव, हिंसा र राज्यका सेवामा पहुँचलाई साझा चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् ।

‘प्रतिरोधमा जरा गाड्दै, ऐक्यबद्धतामा उकासिँदै, आन्दोलन सुदृढ गर्दै’ भन्ने नारासहित ललितपुरको पुल्चोकस्थित होटल स्क्वायरमा आयोजित तेस्रो एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको क्षेत्रीय सम्मेलनमा यी विषयलाई आगामी वर्षहरूका लागि प्राथमिक एजेन्डा बनाउने सहमति भएको हो ।

सेप्टेम्बर २४ देखि २६ सम्म चलेको सम्मेलनमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ देशका करिब ८५ जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको अधिकार, समावेशिता तथा उनीहरूले भोगिरहेका संरचनागत समस्याबारे छलफल गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान) का प्राविधिक सल्लाहकार कृष्ण गहतराजका अनुसार सन् २०२१ देखि निडवानले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीलाई संगठित, सुसूचित र सशक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

उनका अनुसार सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी उठेको विषय आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कानुनी पहिचान र मान्यता थियो। धेरै देशमा उनीहरूको पहिचानलाई राज्यले कानुनी तथा नीतिगत रूपमा स्वीकार नगरेको, कतिपय मुलुकमा त ‘आदिवासी’ भन्ने पहिचानसमेत प्रयोग गर्न कठिन अवस्था रहेको उनले बताए ।

सम्मेलनले अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा खण्डीकृत तथ्यांकको अभावलाई औंल्याएको छ । कुन देशमा कति आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी छन् भन्ने विश्वसनीय तथ्यांक नहुँदा नीति निर्माण र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ ।

यौन तथा घरेलु हिंसा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच तथा राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधामा समावेशिताको अभाव पनि सम्मेलनका प्रमुख छलफलका विषय बने । ‘कसैलाई पछाडि नछोड्ने’ विकासको अवधारणा अघि सारिए पनि व्यवहारमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी अझै अधिकार र अवसरबाट पछाडि परेको निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ ।

सम्मेलनमा पहिचान गरिएका प्राथमिक मुद्दालाई क्षेत्रीय सञ्जालमार्फत साझा कार्यसूचीका रूपमा अघि बढाउने र आगामी वर्षहरूमा संयुक्त रूपमा पैरवी गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको आयोजकले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय : १०:०९ बजे