गृहपृष्ठ राष्ट्रियसभाः जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड

राष्ट्रियसभाः जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड

राष्ट्रियसभाः जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कमला पन्तले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल, नदी प्रणाली तथा मानव बस्तीमा बढ्दो जोखिम कम गर्नका लागि विपद्पूर्व तयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएकी छन ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रमुख सचेतक पन्तले हिमाल नेपालको सौन्दर्य मात्र नभई पानीको प्रमुख स्रोतसमेत भएकाले हिमनदी र हिमतालमा आउने परिवर्तनले कृषि, खानेपानी, जलविद्युत्, जैविक प्रणाली तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताइन ।

“हिमनदीमा परिवर्तन हुन्छ, हिमतालमा परिवर्तन हुन्छ । बाढी र पहिरोको जोखिममा परिवर्तन हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुलको जोखिम बदलिन्छ । कृषि र खानेपानी प्रणाली प्रभावित हुन्छ र अन्ततः यसको असर मानव बस्तीमा पुग्छ,” उनले भनिन।

प्रमुख सचेतक पन्तले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषयका रूपमा नहेरी अर्थ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा स्थानीय सरकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताइन । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति विपद्का समयमा थप जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख सचेतक पन्तले विपद् आएपछि उद्धार गर्ने परम्पराभन्दा विपद् आउनुअघि नै सम्भावित जोखिम पहिचान गरी तयारी गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । “नेपालले विपद् आएपछि उद्धार गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्नुपर्छ । विज्ञहरूले दिएका सुझावलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” उनले भनिन ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदी, मौसम, जलविज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक पन्तले विभागको क्षमता वृद्धि गरी पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थानीय तह हुँदै जोखिममा रहेका नागरिकको घरदैलोसम्म पु-याउनुपर्ने बताइन।

मोबाइल तथा स्मार्टफोनको पहुँच नभएका नागरिकसम्म सूचना पु-याउन रेडियोलगायत स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रमुख सचेतक पन्तले हिमताल फुट्ने वा नदीको जलाधारमा अचानक पानीको सतह बढ्ने अवस्था आएमा जोखिममा रहेका नागरिकले कति समयअघि सूचना पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन ।

त्यसैगरी, गोरखा र लमजुङको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, गुरुङ–घले संस्कृति, ग्रामीण पर्यटन र जलविद्युत्को सम्भावना, कास्की र तनहुँको पर्यटन, तालतलैया, बन्दीपुर, देवघाट, धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन तथा कृषि क्षेत्र, स्याङ्जा र पर्वतको सुन्तला, कफी, पहाडी उद्यम र कृषि प्रविधि, तथा बागलुङ र म्याग्दीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटन सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक पन्तले बताइन । जलवायु जोखिम न्यूनीकरणसँगै स्थानीय स्रोत, ज्ञान र विविधताको संरक्षणमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

प्रकाशित समय : १५:१४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु